थेट सचिव, पोलीस आयुक्तांवर कारवाई मुंबई : आरोग्यासाठी हानीकारक, बंदी घालण्यात आलेल्या फटाक्यांचे उत्पादन, विक्री झाल्यास संबंधित राज्याचे मुख्य सचिव, गृहविभागाचे सचिव, पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांना व्यक्तीश: जबाबदार धरले जाईल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. फटाक्यांवर बंदी हा विशिष्ट समुदायाच्या विरोधातील निर्णय असल्याचा चुकीचा समज पसरवला गेला. मात्र, हे आदेश कोणत्याही समुदायाच्या विरोधातील नाहीत. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळून कोणताही उत्सव साजरा होऊ शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. आरोग्यासाठी हानीकारक फटाक्यांवर बंदी आणण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने साधारण तीन वर्षांपूर्वी दिले होते. मात्र, त्याची अंमलबजाणी होत नसल्याचे, तसेच अशा स्वरुपाच्या फटाक्यांचे उत्पादन आणि विक्री होत असल्याचे ‘सीबीआय’च्या अहवालातून स्पष्ट झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. न्यायालय म्हणाले.. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे कुणीही उल्लंघन करू शकत नाही. फटाक्यांवरील बंदी ही नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्काचे संरक्षणासाठी घालण्यात आली आहे. सर्व फटाक्यांवर बंदी नाही, फक्त आरोग्यासाठी हानीकारक, मानकांनुसार नसणाऱ्या फटाक्यांवर बंदी आहे.
