उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पक्षाकडून स्वत:ची वृत्तवाहिनी सुरू करण्यात येणार आहे. नवी दिल्लीत आज तब्बल १० वर्षांनंतर केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून देशाच्या सर्व राज्यांतील माहिती व प्रसारण मंत्र्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत समाजवादी पक्षाकडून हा प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशच्या माहिती व प्रसारण खात्याची सूत्रे अखिलेश यादव यांच्याकडेच आहेत. मात्र, आजच्या बैठकीला ते उपस्थित राहणार नाहीत. त्यांच्याऐवजी उत्तर प्रदेशचे व्यापारी कर खात्याचे मंत्री यासर शहा समाजवादी पक्षाची भूमिका केंद्रासमोर मांडतील. केंद्र सरकार कोणत्याही राज्याला स्वत:ची वृत्तवाहिनी सुरू करण्यास परवानगी देत नाही. हा चितेंचा विषय आहे. जर खासगी आणि सरकारी संस्थांना अशी परवानगी दिली जात असेल, तर मग राज्य सरकारला का नाही, असा सवाल यासर शहा यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्यातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, अखिलेश यादव यांनी त्यांच्या मंत्र्यांना समाजवादी पक्षाला वृत्तवाहिनी सुरू करून द्यावी, यासाठी भक्कमपणे बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, राज्य सरकार व विधिमंडळांना अशाप्रकारची परवानगी देता येत नाही, हे अगोदरच केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यापूर्वी केंद्र सरकारने दिल्ली विधिमंडळातील सभापती राम निवास गोयल यांची याचिका फेटाळून लावली होती. गोयल यांनी लोकसभा आणि राज्यसभा वाहिनीच्या धर्तीवर सभागृहातील कामकाजाचे प्रक्षेपण करण्यासाठी नवीन वाहिनी सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती.
उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुका राष्ट्रीय राजकारणाच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. ही निवडणूक जिंकण्यासाठी सत्ताधारी समाजवादी पक्ष आणि भाजप जोरात तयारीला लागले आहेत. लोकसभा निवडणुकीपासून भाजपने प्रसारमाध्यमांचा प्रभावी वापर करून प्रत्येक निवडणुकीत यश मिळवले आहे. हीच गोष्ट ओळखून अखिलेश यादव यांच्याकडून राज्य सरकारच्या प्रचारासाठी स्वतंत्र वृत्तवाहिनीची मागणी करण्यात आल्याची शक्यता आहे. दरम्यान, आजच्या बैठकीत सरकार या मागणीला कशाप्रकारे प्रतिसाद देणार, हे पाहणे औत्स्युकाचे ठरेल.
तत्पूर्वी नोटाबंदीच्या मुद्द्यावरून उत्तरप्रदेशमध्ये राजकारण सुरु झाले आहे. नोटाबंदीमुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना उत्तरप्रदेश सरकारने आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. नोटाबंदीमुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना २ लाख रुपयांची मदत दिली जाईल असे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी जाहीर केले. या माध्यमातून नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे भाजप विरोधात निर्माण झालेल्या रोषाचा फायदा उठविण्याची समाजवादी पक्षाची रणनीती आहे.
