केंद्रातलं मोदी सरकार एक राष्ट्र, एक निवडणूक घेण्याबाबत विचार करत आहे. अशातच या संकल्पनेवर अभ्यास करून त्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल याबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समतीने त्यांचा अहवाल विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू याच्याकडे सुपूर्द केला आहे. कोविंद समितीने त्यांच्या अहवालात अनेक मोठ्या आणि महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत. समितीने एक राष्ट्र, एक निवडणूक घेण्यासाठी संविधान संशोधन करण्याची शिफारस केली आहे. समितीने अशी शिफारस केली आहे की, सरकारने एक कायदेशीर यंत्रणा तयार करावी, ज्याद्वारे देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेणं शक्य होईल. समितीने तब्बल १८,६२६ पानांचा अहवाल सादर केला आहे. केंद्र सरकारने २ सप्टेंबर २०२३ रोजी एका उच्चस्तरीय समितीचं गठण केलं होतं. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली होती. या समितीने तब्बल १९१ दिवस 'एक राष्ट्र एक निवडणूक' या संकल्पनेवर काम केल्यानंतर आज (१४ मार्च) त्यांचा अहवाल सादर केला. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि या समितीतल्या त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन त्यांचा अहवाल सादर केला. या समितीने शिफारस केली आहे की, केंद्र सरकारने एक राष्ट्र एक निवडणूक घेण्यासाठी एक कायदेशीर यंत्रणा तयार करावी. ज्याद्वारे एकाच वेळी संपूर्ण देशभर निवडणुका घेता येतील. या अहवालात कलम ३२४ अ लागू करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. तसेच कलम ३२५ मध्ये सुधारणा सुचवल्या आहेत. त्याचबरोबर कोविंद समितीने एकाच मतदार यादीची (वन वोटर लिस्ट) शिफारस केली आहे. अहवालात म्हटलं आहे की, पहिल्या टप्प्यात संपूर्ण देशात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाव्यात. दुसऱ्या टप्प्यात नगरपालिका, नगर परिषदा, महानगरपालिका, पचायत समित्यांच्या निवडणुका घेतल्या जाव्या. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता यायला हव्यात, अशी प्रक्रिया राबवायला हवी. हे ही वाचा >> ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंह संधू हे निवडणूक आयोगाचे नवे आयुक्त, पंतप्रधानांच्या समितीने केली निवड त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाल्यास पुन्हा निवडणूक या अहवालात म्हटलं आहे की, कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालेलं नसेल आणि त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली असेल तर अविश्वास प्रस्ताव आणला जावा. अशा स्थितीत नव्याने निवडणुका घेतल्या जायला हव्यात. राज्यांच्या विधानसभांमध्ये नव्याने निवडणुका झाल्या तर लोकसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत विधानसभा विसर्जित करू नये.
