देशातल्या प्रत्येक राज्यात वन-नेशन वन रेशन कार्ड योजना लागू होणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी यासंदर्भातली घोषणा केली. या योजनेचा फायदा ६७ कोटी लोकांना फायदा होईल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. ही योजना लागू झाल्यास राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार कोणत्याही कार्ड धारकाला देशातल्या कोणत्याही रेशन दुकानातून रेशन घेण्याची मुभा असेल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. One Nation One Ration Card will be implemented- 67 crore beneficiaries in 23 states covering 83% of PDS population will be covered by national portability by August 2020: FM Sitharaman pic.twitter.com/72s0bj6PD0 — ANI (@ANI) May 14, 2020 काय आहे वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना? वन नेशन वन रेशन कार्ड ही मोदी सरकारची महत्त्वांकाक्षी योजना आहे. ही योजना लागू झाल्यानंतर कोणताही रेशनकार्डधारक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार कोणत्याही राज्यातल्या रेशन डेपोवरुन धान्य घेऊ शकतो. समजा एखादा माणूस महाराष्ट्रात कामगार म्हणून आला आहे. तो परप्रांतीय आहे. तर ही योजना लागू झाल्यानंतर त्याला महाराष्ट्रातल्या रेशन दुकानातही तेच कार्ड दाखवून रेशन मिळू शकणार आहे. या योजनेनुसार लाभार्थ्यांची ओळख ही त्यांच्या आधार कार्डवर असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिव्हाइसद्वारे केली जाऊ शकते. कारण यामध्ये लाभार्थ्यांची माहिती फिड करण्यात आली आहे. आणखी वाचा- २० लाख कोटीमध्ये शेतीसाठी काय? निर्मला सीतारामन म्हणाल्या… निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेतले ठळक मुद्दे लघु आणि मध्यम शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी ३० हजार कोटींची मदत, नाबार्ड अंतर्गत मिळणाऱ्या मदतीशिवाय ही मदत मिळणार मोलकरीण, फेरीवाले, ट्रेनमध्ये वस्तू विकणारे यांच्यासाठी ५ हजार कोटींची तरतूद प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत कमी भाडे असणारी घरं उपलब्ध करुन देणार वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना राबवली जाणार स्थलांतरित मजुरांना २ महिने मोफत अन्नधान्य पुरवलं जाणार रात्रपाळी करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष सहाय्य मजुरांच्या मजुरीतील तफावत कमी करणार
