देशातील घटनात्मक लोकशाही व नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रपतींनी तत्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्त्वाखालील विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांची भेट घेतली. यावेळी शिष्टमंडळाने ईव्हीएम मशिन्समधील फेरफार आणि महत्त्वपूर्ण विधेयकांना वित्त विधेयके म्हणून मांडण्याची खेळी आदी तक्रारींचा पाढा राष्ट्रपतींकडे वाचला.

या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितले की, सध्या देशभरात भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण पसरलेले आहे. संसदेत वित्त विधेयके सादर करून विरोधी आवाज दडपला जात आहे. अनेक महत्त्वपूर्ण विधेयके वित्त विधेयकांच्या स्वरूपात सादर करून राज्यसभेच्या घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली करण्यात आल्याचे गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितले. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्यावेळी ईव्हीएम मशिन्समधील फेरफाराविषयी करण्यात आलेले आरोप गंभीर आहेत.

दरम्यान, विरोधकांचे सर्व आरोप हे निराधार आणि हास्यास्पद असल्याची टीका केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी केली. विरोधक सध्या कोणताही मुद्दा उकरून काढत आहेत. विरोधकांची गैरसमज पसरविण्याची रणनीती संसदेत अयशस्वी ठरल्यामुळे आता त्यांच्याकडून ओबीसी विधेयक अडवून ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे नायडू यांनी सांगितले.