नवी दिल्ली : सध्याचे भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि पुरावा कायदा यांच्याऐवजी आणल्या जाणाऱ्या विधेयकांचा मसुदा अहवाल स्वीकारण्याची घाई का केली जात आहे असा प्रश्न किमान दोन खासदारांनी गृह मंत्रालयासंबंधी संसदेच्या स्थायी समितीला विचारला आहे. हे दोन्ही खासदार विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या घटक पक्षांचे आहेत. ‘आयपीसी’, ‘सीआरपीसी’ आणि ‘पुरावा कायदा’ बदलून त्यांच्याऐवजी ‘भारतीय न्याय संहिता’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ आणि ‘भारतीय साक्ष विधेयक’ आणण्याचा प्रस्ताव सरकारतर्फे मांडण्यात आला आहे. संसदेच्या स्थायी समितीसमोर या विधेयकांची छाननी केली जात असून त्यांचा मसुदा अहवाल २७ ऑक्टोबरला स्वीकारायचा आहे असे या समितीच्या सदस्यांना कळवण्यात आले आहे. हेही वाचा >>> दिल्लीच्या हवेचा दर्जा वाईटच; दिलासा मिळण्याची शक्यता धूसर या समितीमध्ये एकूण ३० सदस्यांचा समावेश असून त्यातील १६ सदस्य सत्ताधारी भाजपचे आणि उरलेले १४ विरोधी पक्षांचे आहेत. विरोधी पक्षांच्या खासदारांपैकी किमान दोघांनी समितीच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून विधेयकांच्या छाननी प्रक्रियेबद्दल चिंता उपस्थित केली आहे. आपल्याला या संहितांविषयीचे तीन अहवाल २१ ऑक्टोबरला संध्याकाळी उशिरा पाठवण्यात आले. हे तिन्ही अहवाल वाचण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नाही असे त्यांनी समितीच्या अध्यक्षांना कळवले आहे. तसेच २७ तारखेची बैठक पुढे ढकलावी अशी मागणी केली आहे. आधीही विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी विधेयकांच्या मसुद्याची तपासणी करण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या तज्ज्ञांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. इतक्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर संबंधितांशी कोणतीही सल्लामसलत करण्यात आलेली नाही असे एका खासदाराने आपल्या पत्रात निदर्शनास आणून दिले आहे. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी माजी सरन्यायाधीश उदय लळित, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मदन लोकूर, विधितज्ज्ञ फली नरिमन, वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन आणि वकील मनेका गुरुस्वामी यांच्यासह अन्य तज्ज्ञांची नावे सुचवली होती. मात्र, संसदीय समितीने अद्याप त्यांच्याशी सल्लामसलत केलेली नाही.
