काँग्रेस नेते जगदीश टायटलर यांचा १९८४ मधील शीखविरोधी दंगलीत हात असल्याचे पुरावे नसल्याचे सांगत त्यांना निर्दोष ठरविणारा केंद्रीय गुप्तचर विभागाचा (सीबीआयचा) अहवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळला असून दंगलीची माहिती असल्याचा दावा करणाऱ्या नव्या साक्षीदारांची जबानी घेऊन टायटलर यांची नव्याने चौकशी करावी, असा आदेश दिला. टायटलर यांना निर्दोष जाहीर करणारा अहवाल न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारला होता आणि शीखविरोधी दंगलीचे पाप दडपले जात असल्याच्या भावनेने लोकांमध्ये नाराजी पसरली होती. त्या निकालाविरोधात दंगलग्रस्तांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरून अतिरिक्त सत्र न्या. अनुराधा शुक्ला भारद्वाज यांनी न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश बाजूला ठेवत टायटलर यांच्या फेरचौकशीचे आदेश सीबीआयला दिले आहेत.
याचिकादार लखविंदर कौर यांच्यावतीने गेले काही महिने युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ एच. एस. फूलका यांनी सांगितले की, टायटलर यांच्या विरोधातील अनेक सज्जड पुराव्यांकडे सीबीआयने साफ दुर्लक्षच केले असून हे पुरावे न्यायालयासही सादर करण्यात आले आहेत. टायटलर यांच्या बाजूने बोलणाऱ्या त्यांच्या वाहनचालकाची साक्ष सीबीआय पुढे करते पण प्रत्यक्ष हत्याकांड सुरू असलेल्या ठिकाणी टायटलर यांना पाहणाऱ्यांची साक्ष घेत नाही. सीबीआय काय टायटलर यांच्या कलाने काम करीत आहे काय, असा सवाल अ‍ॅड. फूलका यांनी केला. सीबीआयने मात्र या याचिकेस विरोध करीत सांगितले की, १ नोव्हेंबर १९८४ रोजी उत्तर दिल्लीत गुरुद्वारा पुलबंगाश येथे तीन शीखांची हत्या झाली तेव्हा टायटलर तेथे हजरच नव्हते. ते इंदिरा गांधी यांच्या तीन मूर्ती भवन या निवासस्थानी होते.
याआधी डिसेंबर २००७ मध्येही टायटलर यांना निर्दोष ठरवित या प्रकरणाचा तपास बंद करण्यासाठीचा सीबीआयचा अहवाल न्यायालयाने फेटाळला होता. त्यानंतर २ एप्रिल २००९ रोजीही सीबीआयने फेरतपास केल्याचा दावा करीत असाच अहवाल दिला होता. २७ एप्रिल २०१० रोजी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी तो स्वीकारून टायटलर यांना आरोपमुक्त केले होते.
श्रीलंकेतील तामिळींचा प्रश्न जसा संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क परिषदेसमोर आहे त्याचप्रमाणे दिल्लीतील या दंगलींवरून भारताची चौकशी करावी, अशी मागणी कॅनडातील शीख संघटनांनीही केली होती.