केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारमध्ये अद्यापही अनेक बाबींवरुन संघर्ष पहायला मिळतच आहे. पुन्हा एकदा नव्याने हा संघर्ष उफाळूने आला असून केंद्राची ‘आयुष्यमान भारत’ ही आरोग्य योजना याला कारणीभूत ठरली आहे. ही योजना दिल्लीकरांना लागू करण्यात यावी असे केंद्राकडून दिल्ली सरकारला सांगण्यात आले होते. मात्र, ‘आयुष्यमान भारत’ योजनेपेक्षा आमची योजना दहा पटीने चांगली असल्याचे सांगत केजरीवालांनी ही योजना राज्यात लागू होणार नाही असे, केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांना एका पत्राद्वारे कळवले आहे.

आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी ३ जून रोजी पत्र लिहून दिल्ली सरकारला केंद्राची आयुष्यमान भारत योजना दिल्लीकरांसाठी सुरु करण्यास सांगितले होते. मात्र, या योजनेपेक्षा आमची योजना दहा पटीने चांगली असून आमच्या योजनेत ‘आयुष्यमान भारत’ योजनेच्या सर्व गोष्टी समाविष्ट तर आहेतच त्याचबरोबर दिल्लीकरांसाठी इतरही अनेक सुविधा या योजनेत असल्याचे केजरीवालांनी म्हटले आहे.

यासाठी केजरीवालांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेश आणि हरयाणा ही दोन राज्ये दिल्लीला जोडून आहेत. या राज्यांमध्ये केंद्राची ‘आयुष्यमान भारत’ योजना सुरु आहे. मात्र, तरीही इथले लाखो रुग्ण दिल्लीतील सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचारांसाठी येतात. तर दिल्लीचा कोणताही नागरिक या राज्यांमध्ये उपचारांसाठी जात नाही त्यामुळे निश्चितच आमची योजना चांगली आहे, असा तर्कही केजरीवाल यांनी लढवला आहे.

केजरीवालांनी म्हटले की, दिल्लीत सुरु असलेली आरोग्य योजना बंद करुन दुसरी योजना सुरु करुन कोणाचाही फायदा होणार नाही. यामुळे लाखो दिल्लीकरांचे नुकसान होईल. केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी त्यांच्या नजरेस आलेली अशी गोष्ट सांगावी जी दिल्लीच्या आरोग्य योजनेत नाही आणि असेल तर कृपया सांगावे. आम्ही त्या सर्व चांगल्या बाबींना दिल्लीच्या योजनेत सामिल करुन घेऊ.

आपल्या योजनेतील तीन महत्वाच्या गोष्टी सांगताना केजरीवाल म्हणाले, १) केंद्राची योजनेचा दिल्लीतील केवळ १० टक्के जनतेलाच फायदा मिळू शकतो. मात्र, आमच्या योजनेचा दिल्लीतील प्रत्येक व्यक्तीला फायदा मिळेल. २) ‘आयुष्यमान भारत’अंतर्गत केवळ ५ लाख रुपये मर्यादेपर्यंतच इलाज होतो. मात्र, दिल्ली सरकारच्या योजनेला अशी कुठलीही मर्यादा नाही. ३) केंद्राच्या योजनेचा ५ लाख रुपयांचा फायदा रुग्णांना तेव्हाच मिळेल जेव्हा ते उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल होतील. बाह्यरुग्ण विभागातील रुग्णांना याचा फायदा मिळणार नाही. मात्र, दिल्ली सरकारच्या योजनेत बाह्यरुग्ण आणि आंतररुग्ण विभागातील रुग्णांना मोफत इलाज होणार आहे.