केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून कालबाह्य़ ठरलेले १२५ कायदे रद्द् करण्यात आले असून आणखी ९४५ जुने कायदे रद्द् होण्याच्या यादीत आहेत. देशात आजही अनेक बरेच जुनाट आणि कायदे ब्रिटिशकालीन आहे. हे कायदे आजच्या व्यवहारात सुसंगत राहिलेले नाहीत. प्रशासन गतिमान करण्यासाठी त्याची गरज आहे. असे १८७१ जुने कायदे रद्द करण्याचे मोदी सरकारचे धोरण असून त्यासाठी संसदेत विधेयक आणले जात आहे, अशी माहिती कायदा मंत्रालयाचे सचिव संजय सिंग यांनी दिली. मोदी सरकारच्या कार्य काळात १२५ जुने कायदे रद्द करण्यात आले असून आणखी ९४५ कायदे रद्द करण्यासाठी संसदेच्या मान्यतेची प्रतीक्षा आहे. देशात १९५० ते २००१ या काळात असे १०० कायदे मागे घेण्यात आले.
