देशभरातील कनिष्ठ  न्यायालयांमध्ये तब्बल २ कोटी खटले प्रलंबित असून जवळपास ३ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत, अशी माहिती संसदीय समितीने दिली असून ही ‘गंभीर बाब’ असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
गेल्या वर्षीच्या ३१ मार्च अखेर देशभरातील कनिष्ठ  न्यायालयांमध्ये तब्बल २ कोटी ६८ लाख ५१ हजार ७६६ इतके खटले प्रलंबित आहेत. त्या त्या ठिकाणच्या लोकसंख्येमागे आवश्यक असलेल्या न्यायाधीशांची संख्या हे गुणोत्तर अतिशय बिकट परिस्थिती दर्शविणारे असून मूलभूत सुविधांचा अभाव, न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली पदे न भरणे, पर्यायी वादनिवारण यंत्रणेचा अभाव, किचकट न्यायालयीन प्रक्रिया आणि वकिलांचे हितसंबंध या सगळ्या कारणांमुळे देशभरातील विविध ठिकाणच्या कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर खटले प्रलंबित आहेत, असेही निरीक्षण कायदेविषयक स्थायी समितीने नोंदवले आहे.
कनिष्ठ न्यायालयांचा मूलभूत विकास या अहवालात संसदीय समितीने आपली निरीक्षणे नोंदवली आहेत. वेगवेगळ्या राज्यांतील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया परिपूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी ३ हजार २७२ पदे रिक्त आहेत, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
मणीपूर आणि अंदमान-निकोबार बेटे याव्यतिरिक्त अन्य राज्यांतील न्यायालयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात खटले प्रलंबित आहेत. ओरिसामध्ये गुन्हेविषयक खटले प्रलंबित असून अन्य राज्यांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमध्ये दिवाणी खटल्यांचा समावेश अधिक आहे. प्रलंबित खटले आणि रिक्त पदे या दोन्ही गोष्टींचा थेट परस्परसंबंध असून कनिष्ठ  न्यायालयांमध्ये अधिक न्यायाधीशांची नेमणूक करणे खूप गरजेचे आहे, असेही संसदीय समितीने अहवालात नमूद केले आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया परिपूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली भरती प्रक्रिया पूर्ण केली व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले तर प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करणे शक्य होईल, असे मतही संसदीय समितीने व्यक्त केले आहे.