‘स्वच्छ भारत अभियाना’ची साद घालणाऱ्या आणि देशातील शौचालये व स्वच्छतागृहांचा मुद्दा ऐरणीवर आणणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात राज्यातच स्वच्छतागृहे अपुरी असल्याचे पुढे आले आहे. गुजरात विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या ‘कॅग’च्या (नियंत्रक आणि महालेखापाल) अहवालात याबाबत ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. राज्यातील तब्बल ५००० हून अधिक अंगणवाडय़ांमध्ये स्वच्छतागृहेच नसल्याचा आक्षेप कॅगच्या अहवालात नोंदवण्यात आला आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी गुजरातच्या विधानसभेत महालेखापालांचा परीक्षण अहवाल पटलावर ठेवण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे एप्रिल २०१२ ते मार्च २०१३ या कालावधीतील परीक्षण या अहवालात मांडण्यात आले आहे. २००८ ते २०१३ या कालावधीतील ‘संपूर्ण स्वच्छता अभियाना’तील सरकारी कामगिरीवर अहवालात टिप्पणी करण्यात आली आहे.१९९९ मध्ये केंद्र सरकारतर्फे ‘संपूर्ण स्वच्छता अभियान’ सुरू करण्यात आले. २०१२ मध्ये याच अभियानाचे नामकरण निर्मल भारत अभियान करण्यात आले. मात्र गुजरातच्या ग्रामीण भागात या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. गुजरात सरकारने ठरवलेल्या धोरणानुसार २००९ च्या मार्च अखेरीस २२५०५ अंगणवाडी शौचालये बांधून पूर्ण होणे अपेक्षित होते. तर २०१२ मध्ये फेररचित उद्दिष्टानुसार हा आकडा ३०५१६ वर नेण्यात आला. प्रत्यक्षात मार्च २०१३ अखेर केवळ २५४२२ शौचालये बांधून पूर्ण झाली. त्यामुळे, मूळ उद्दिष्ट ५ हजारांहून अधिक स्वच्छतागृहांची बांधणी न होता अपुरे राहिले, अशी टीका कॅगच्या अहवालात करण्यात आली आहे. .. तरच उमेदवारी अर्ज दाखल करा!सोमवारीच गुजरातच्या विधानसभेत नवीन कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविण्यासाठी संबंधित उमेदवाराच्या घरी स्वच्छतागृह आणि शौचालय असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अन्यथा संबंधित व्यक्तीस उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.शाळांची परिस्थितीही बिकटसर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत २८,६१७ शौचालये बांधून होणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यापैकी ७१ टक्के म्हणजेच २०३९० शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे, उरलेले काम अद्यापही बाकी आहे, असा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.अपुरे काम आणि खर्चमार्च २०१२ अखेर फेररचित उद्दिष्टानुसार राज्यात ४०४३९ शौचालये बांधून होणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यापैकी ३६४३८ शौचालये बांधून झाली. या बांधकामासाठी ९० कोटी ८४ लाख रुपये खर्च आला. मात्र त्यापैकी २ कोटी ८० लाख रुपये अयोग्य पद्धतीने खर्च झाले आहेत, असे ताशेरेही कॅगच्या अहवालात ओढण्यात आले आहेत.
