राफेलवरील महालेखा समितीचा अहवाल (कॅग) बिनकामाचा असून त्यातील माहितीचा कसलाही उपयोग कोणालाही होणार नाही. ‘कॅग’ हा एक विनोद बनला असून त्याला ही समिती स्वतच जबाबदार आहे, अशी टीका माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली. संरक्षण मंत्रालयाने राफेलच्या व्यापारी करारासंदर्भातील माहिती कॅगला दिलेली नाही. हे कॅगने कसे खपवून घेतले. राफेलच्या किमतीची माहिती कॅगकडे नसेल, तर या समितीने अहवाल कसा तयार केला? केंद्र सरकारच्या या कृतीवर कॅगने आक्षेप घ्यायला हवा होता. केंद्रात नवे संवेदनशील सरकार आले तर कॅग य संस्थेची विश्वासार्हता पुनप्र्रस्थापित करेल, असे चिदंबरम म्हणाले. कॅगच्या अहवालातील १२६ ते १४१ अशा १५ पानांत दिलेल्या तक्त्यातील माहिती म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा आहे. त्यात आकडेवारीही दिलेली नाही. कॅगचा अहवाल दिलेल्या माहितीमुळे नव्हे तर कोणती माहिती लपवली गेली आहे, हे समजण्यासाठी उपयुक्त ठरतो. विमानांची संख्या, किंमत, विमानांच्या आधुनिकीकरणावर झालेला खर्च, त्याचा दसाँ कंपनीला झालेला फायदा, वगळलेले भ्रष्टाचारविरोधी कलम, केंद्र सरकारची हमी, बँकेची हमी आदी अनेक मुद्दे कॅगच्या अहवालातून वगळण्यात आलेले आहेत, असा मुद्दा चिदंबरम यांनी उपस्थित केला. कॅग अंतिम नव्हे मोदी सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी कॅगचा अहवाल संसदेत सादर केला. कॅग म्हणजे अंतिम शब्द नव्हे. लोकलेखा समिती कॅगकडून विविध माहिती मागवू शकते. वास्तविक, संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी झाली तर सत्य बाहेर येईल, असे चिदंबरम म्हणाले.
