पेड न्यूज आणि खोटी प्रतिज्ञापत्रे सादर करणे यांना ‘निवडणूक गुन्हे’ म्हणून मान्यता द्यावी यासह निवडणूक प्रक्रियेत विविध सुधारणा करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मंगळवारी सरकारकडे नव्याने प्रस्ताव दिला आहे. निवडणुकीसाठी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यास त्याबद्दल सहा वर्षे तुरुंगवास ठोठावण्याची तरतूद सध्या अस्तित्वात आहे. पण, यामुळे अशी खोटी प्रतिज्ञापत्रे सादर करणाऱ्यांना पुरेशी जरब बसू शकलेली नाही. खोटे प्रतिज्ञापत्र हा निवडणूक गुन्हा ठरविल्यास संबंधित उमेदवारास अपात्र घोषित करणे आयोगाला शक्य होणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी अशोक लवासा आणि सुशील चंद्र या अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांसह सचिव जी. नारायण राजू यांच्याशी चर्चा केली. दुहेरी नोंदी टाळण्यासाठी मतदार यादी आणि आधार क्रमांक जोडणीचा मुद्दाही यावेळी मांडण्यात आला. मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी आणि ज्यांची नावे अगोदरच यादीत आहेत त्यांच्याकडे आधार क्रमांकाची मागणी करण्याची परवानगी निवडणूक आयोगाला मिळावी, यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करावी, असे निवडणूक आयोगाने विधि मंत्रालयाला यापूर्वीच पाठविलेल्या पत्रात प्रस्तावित केले आहे. आधारबाबतची माहिती मिळविण्यासाठी कायदेशीर पाठबळ मिळावे यासाठी हा प्रस्ताव स्वीकारताना विधि मंत्रालयाने, ही माहिती विविध स्तरावर सुरक्षित राहील याची खातरजमा करावी, असे निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे. ‘निवडणुकीसाठी लाच हा दखलपात्र गुन्हा ठरवा’ निवडणुकीच्या प्रक्रियेत लाचबाजी हा सध्या अदखलपात्र गुन्हा आहे. त्याचा तपास करण्यासाठी पोलिसांना सध्या दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते. हा गुन्हा दखलपात्र करावा. खून, हुंडाबळी, बलात्कार यासारखाच हा गुन्हा गंभीर मानला जावा, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.
