इस्लामाबाद : सध्या कारावासात असलेले पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि ‘पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफ’ (पीटीआय) या पक्षाचे प्रमुख इम्रान खान यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला (आयएमएफ) पत्र लिहिले आहे. त्यात नमूद केले, की आर्थिक संकटग्रस्त पाकिस्तानला पुढील कर्जवाटपाच्या वाटाघाटींआधी नाणेनिधीने पाकिस्तानात नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय आणि प्रांतीय निवडणुकातील विजयी झालेल्या जागांपैकी किमान ३० टक्के जागांची पडताळणी करून पहावी. या निवडणुकांत झालेला उगैरप्रकार उघडकीस येतील.

हेही वाचा >>> १९९३ च्या साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोपी अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष मुक्त

Women Voters in India
निवडणूक आयोगाने ‘तो’ कठोर निर्णय घेतला आणि महिला मतदारांची संख्या वाढली
rohit pawar, supriya sule, baramati lok sabha
अजित पवारांनी केलेल्या सर्वेक्षणात सुप्रिया सुळे आघाडीवर; रोहित पवार म्हणाले, “सुप्रिया सुळे अडीच लाख मतांनी…”
sonia gandhi
मोदींकडून काँग्रेसची आर्थिक गळचेपी; प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या कारवाईबाबत सोनिया गांधी यांचा आरोप
Nagpur lok sabha election
प्रचारासाठी अल्प वेळ, उमेदवारांची होणार दमछाक !

इम्रान यांनी मागील आठवडय़ातच जाहीर केले होते, की  अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन येथील आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला कोणतीही आर्थिक मदत देण्याचे टाळावे, असे आवाहन आपण करणार आहोत. कारण या निवडणुकांत आपल्या पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी निवडणूक निकालांत मोठय़ा प्रमाणात फेरफार झाला आहे. इम्रान खान यांनी नियुक्त केलेले ‘पीटीआय’चे अध्यक्ष गोहर अली खान यांनी बुधवारी पक्षाचे सरचिटणीस उमर अयुब खान यांच्यासमवेत पत्रकार परिषद घेऊन इम्रान यांनी असे पत्र पाठवल्याच्या वृत्तास दुजोरा दिला. परंतु त्यांनी या पत्रातील सविस्तर तपशील सांगण्यास नकार दिला.

हेही वाचा >>> “राम रहीमला पॅरोल देण्यापूर्वी…”, उच्च न्यायालयाचा हरियाणा सरकारला दणका; म्हणाले, “तुम्ही अशा किती गुन्हेगारांना…”

वृत्तसंस्थेने इम्रान खान यांच्या मार्गदर्शनानुसार पक्षाचे प्रवक्ते रावफ हसन यांनी ‘आयएमएफ’च्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा यांना लिहिलेले पत्र पाहिले आहे. त्यात सुरुवातीलाच स्पष्ट केले, की ‘पीटीआय’ पक्ष पाकिस्तानला ‘आयएमएफ’चे सहाय्य देण्याच्या विरोधात नाही. पत्रात नमूद केले, की हे अगदी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले पाहिजे की ‘पीटीआय’ पक्ष पाकिस्तानला ‘आयएमएफ’च्या सहाय्याच्या विरोधात नाही. देशाच्या तात्काळ तसेच दीर्घकालीन आर्थिक हिताची जपणूक त्यामुळे होते. यात आमचा पक्ष अडथळा आणू इच्छित नाही. परंतु ‘आयएमएफ’कडून पुरवली जाणारी सहाय्याला अटीशर्तीचे बंधन असले पाहिजे. पाकिस्तानात ८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत ५० अब्ज रुपये किंवा १८० दशलक्ष डॉलर एवढया सरकारी निधीचा वापर झाल्याचा आरोप होता.