कुलभूषण जाधव प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात बुधवारी भारताला मोठे यश मिळाले. हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या आरोपाखाली जाधव यांना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा फेरविचार करावा आणि त्यांना राजनैतिक संपर्काची अनुमती द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने पाकिस्तानला दिले. त्यानंतर आज (गुरूवार) परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी राज्यसभेत निवदेन सादर केले. पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांची तातडीने सुटका कराली अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालानंतर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी गुरूवार राज्यसभेत निवेदन सादर केले. यावेळी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकिल हरिश साळवे यांनी केलेल्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. तसेच कुलभूषण जाधव यांची पाकिस्तानने तातडीने सुटका करण्याची विनंती केली. दरम्यान, पाकिस्तानने व्हिएन्ना कराराच्या उल्लंघन केल्याचेही न्यायालयाने मान्य केल्याचे जयशंकर यांनी सभागृहाला सांगितले. दरम्यान, पाकिस्तानने खोट्या आरोपांखाली कुलभूषण जाधव यांना अडकवले आहे. केंद्र सरकार जाधव यांच्यासोबत कायम उभे राहिल. पाकिस्तानने व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन केले आहे. कुलभूषण जाधव यांच्या अधिकारांचे केंद्र सरकार रक्षण करेल, असेही जयशंकर यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयाचे भारताने स्वागत केले होते. तसेच हा भारताचा मोठा विजय असून, या निर्णयाने भारताच्या भूमिकेला बळकटी मिळाली आहे. कुलभूषण यांची लवकरच सुटका होऊन त्यांना भारतात परत आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीशकुमार यांनी सांगितले होते. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयाची पाकिस्तानने अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षाही परराष्ट्र मंत्रालयाने व्यक्त केली होती. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात चीनने पाकिस्तानला धक्का दिला. कुलभूषण प्रकरणात चीनच्या न्यायाधीशांनीही भारताच्या बाजूने निर्णय दिला. जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेचा फेरविचार करण्याच्या न्यायालयाच्या बहुमताच्या बाजूने चीनचे न्यायाधीश हनकीन यांनी कौल दिला. हा भारतासाठी मोठा राजनैतिक विजय मानला जात आहे.
