हिंसाचार आणि लष्करी हस्तक्षेपाची भीती कायम असताना अडचणीत सापडलेल्या पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना संसदेने पाठिंबा दिला. विरोधकांनी शरीफ यांच्याविरोधात पुकारलेले आंदोलन हे पाकिस्तानविरोधातील उठाव असल्याची जोरदार टीका केली. पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना पाठिंबा देण्यासाठी मंगळवारी संसदचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले. पाकिस्तानातील राजकीय पक्षांनी शरीफ यांच्या मागे भक्कमपणे उभे राहण्याची भूमिका या वेळी मांडली. यात देशातील राजकीय तिढय़ाबाबत चर्चा करण्यात आली. ‘पाकिस्तान तेहरीक इन्साफ’चे प्रमुख इम्रान खान आणि ‘पाकिस्तान आवामी तेहरीक’चे ताहिरूल काद्री यांनी सरकारविरोधी आंदोलन पुकारल्याच्या पाश्र्वभूमीवर सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपण शरीफ यांना पाठिंबा असल्याचे सांगितले. विरोधकांचे सरकारविरोधातील आंदोलन हे लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असल्याचा कोणाचा समज झाला असेल तर तो चुकीचा आहे. हा प्रकार आंदोलन, धरणे वा राजकीय सभा नसून पाकिस्तानविरोधातील उठाव आहे, असे गृहमंत्री चौधरी निसार संसदेतील भाषणात म्हणाले. निदर्शक बेभान होऊन संसद आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारापर्यंत पोहोचले. त्यांनी लोकशाही तत्त्वांची पायमल्ली केली ती याच कृत्यांतून. सोमवारी तर त्यांनी सरकारी दूरचित्रवाहिनीच्या इमारतीत घुसून ‘ताहिरूल काद्री झिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्या. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा हा मार्ग मुळीच नाही. निदर्शकांच्या हातात शस्त्रास्त्रे होती, लाठय़ाकाठय़ा होत्या. त्यांना मूलतत्त्ववादी संघटनेतील प्रशिक्षित १५०० दहशतवाद्यांचा पाठिंबा होता, असा घणाघाती आरोपही चौधरी यांनी या वेळी केला.संयुक्त अधिवेशनाची कल्पना विरोधकांचीपंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी मंगळवारी संसदेत भाषण केले नाही. देशातील राजकीय संघर्षांवर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर अध्यक्षांनी बुधवापर्यंत सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. चर्चेच्या अखेरीस शरीफ सरकारला पूर्णपणे पाठिंबा देण्याचा ठराव संयुक्त अधिवेशनात घेण्यात आला. शरीफ यांनी राजीनामा देऊ नये अथवा इम्रान खान आणि काद्री यांनी मागणी केली म्हणून रजेवरही जाऊ नये, असे आवाहनही या वेळी संसद सदस्यांनी केले. देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या किंवा आपत्कालीन परिस्थितीतच संसदेचे अधिवेशन बोलावले जाते. विशेष पाकिस्तान संसदेतील विरोधकांनी हे अधिवेशन बोलावण्याचे सुचविले आणि त्याची अंमलबजावणी शरीफ यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. आता हे अधिवेशन संसद सदस्यांची इच्छा असेपर्यंत चालू राहू शकते.सरकारविरोधातील आंदोलनाला लोकशाही प्रक्रियेतील एक भाग म्हणता येणार नाही. हा उठाव आहे. त्यामुळे त्याचा सामना करण्यासाठी संसद सदस्यांनी मार्गदर्शन करावे.- चौधरी निसार, गृहमंत्री
