पाकिस्तानातील अल्पसंख्य हिंदूना आपल्या विवाहाची नोंदणी करता येणे लवकरच शक्य होणार आहे. पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून हिंदूंच्या विवाह नोंदणीचा कायदाच अस्तित्वात नव्हता, मात्र आता लवकरच त्याबाबतचा कायदा केला जाणार आहे. पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १.६ टक्के लोकसंख्या हिंदूंची आहे. आपल्या विवाहाला कायदेशीर दर्जा प्राप्त व्हावा आणि विवाहाची नोंदणी व्हावी यासाठी हिंदू गेल्या ६७ वर्षांपासून झगडत आहेत. राष्ट्रीय असेंब्लीच्या विधी, न्याय आणि मानवी हक्कावरील स्थायी समितीचे प्रमुख चौधरी मोहम्मद बशीर विर्क यांनी खासगी सदस्याने मांडलेल्या हिंदू विवाह कायदा २०१४ या विधेयकाचा आढावा घेण्याचे ठरविले आहे, असे ‘डॉन’ने म्हटले आहे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे (पीपीपी) रमेश लाल आणि सत्तारूढ पीएमएल-एनचे दर्शन यांनी गेल्या वर्षी पार्लमेण्टमध्ये संयुक्तपणे विधेयक सादर केले होते. तर विधीमंत्री परवेज रशीद यांनीही स्वतंत्र परंतु त्याच स्वरूपाचे विधेयक या वर्षी मार्च महिन्यात सादर केले आहे. या दोन विधेयकांमुळे पाकिस्तानातील हिंदूंच्या विवाहाची आणि घटस्फोटाची नोंदणी करण्याबाबतचे नियम तयार केले जाणार आहेत. खासगी आणि सरकार विधेयकामध्ये कायद्याची कक्षा हा महत्त्वाचा फरक आहे. हिंदू विवाह हा प्रांतीय विषय असल्याचे संघराज्य सरकारचे म्हणणे आहे, तर सरकारी विधेयकानुसार सदर विधेयक इस्लामाबाद राजधानी प्रांतापुरतेच आहे. तर सदर कायदा देशभर लागू होणार असल्याचे खासगी विधेयकात म्हटले आहे.
