Parliament New Food Menu: नाचणीची इडली, ज्वारीच्या उपम्यापासून ते भाज्यांसह ग्रील्ड फिशपर्यंत, या खाद्यपदार्थांचा संसदेच्या नवीन ‘हेल्थ मेन्यू’त समावेश करण्यात आला आहे. खासदार, अधिकारी आणि संसदेला भेट देण्यासाठी येणाऱ्यांसाठी पोषणयुक्त भोजनाची सोय करण्यात आली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेल्या या मेन्यूचे उद्दिष्ट, चव कायम ठेवत आरोग्यदायी पर्याय उपलब्ध करून देणे हे आहे.
संसदेच्या कॅन्टीनने निरोगी जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, परंपरेचे पोषणाशी मिश्रण करणारा हा खास मेन्यू सादर केला आहे. यामध्ये स्वादिष्ट करी आणि विविध ‘थाळीं’सोबत, बाजरीवर आधारित जेवण, फायबरयुक्त सॅलड आणि प्रथिनेयुक्त सूप यांचादेखील समावेश आहे.
यातील प्रत्येक पदार्थाचा मेन्यूमध्ये काळजीपूर्वक समावेश केला आहे, जेणेकरून त्यात कार्बोहायड्रेट्स, सोडियम आणि कॅलरीज कमी असतील, तर आवश्यक पोषक तत्वांचे प्रमाण जास्त असेल. याशिवाय, हेल्थ मेनूमध्ये पदार्थांच्या नावांसमोर कॅलरीजची आकडेवारी देखील नमूद करण्यात आली आहे.
“प्रत्येक पदार्थ काळजीपूर्वक उच्च पौष्टिक गोष्टी लक्षात घेऊन तयार केला आहे. यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स, सोडियम आणि कॅलरीजची संख्या कमी, तर फायबर आणि प्रथिने भरपूर प्रमाणात आहेत”, असे मेन्यूमध्ये म्हटले आहे.
या मेन्यूमध्ये समावेश असलेल्या सांबार आणि चटणीसह नाचणीच्या इडलीमध्ये २७० कॅलरी, ज्वारी उपमामध्ये २०६ कॅलरी आणि बिनसाखर मिक्स बाजरी खीरीमध्ये १६१ कॅलरी असतील. यात चना चाट आणि मूग डाळीचे धिरडे यासारख्या लोकप्रिय भारतीय पदार्थांचाही समावेश आहे.
हलक्या स्नॅक्ससाठी खासदारांना ज्वारी सॅलड २९४ कॅलरी आणि गार्डन फ्रेश सॅलड ११३ कॅलरी सारख्या रंगीबेरंगी सॅलडचा पर्याय असणार आहे. याचबरोबर रोस्ट टोमॅटो, बेसिल शोरबा आणि व्हेजिटेबल क्लिअर सूपचेही पर्याय मिळणार आहेत.
दरम्यान, मांसाहार करणाऱ्या खासदारांसाठी बॉयल्ड व्हेजिटेबलसह ग्रील्ड चिकन १५७ कॅलरी आणि ग्रील्ड फिश ३७८ कॅलरी यासारखे पर्याय उपलब्ध आहेत.
पेय पदार्थांच्या मेनूमध्ये आरोग्याला प्राधान्य देणारा दृष्टिकोन स्पष्टपणे दिसतो, ज्यामध्ये साखर, सोडा आणि पारंपरिक मिठाईऐवजी ग्रीन आणि हर्बल टी, मसाला सत्तू आणि गुळाच्या चवीचे कैरी पन्हे यांचा समावेश आहे.
आरोग्यदायी पर्यायांना प्रोत्साहन देण्याची निकड ओळखून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडील ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात लठ्ठपणाशी लढण्यासाठी देशव्यापी जागरूकता आणि सामूहिक प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते.
