देशातील लोकांच्या समस्या सोडवण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरल्याचा दावा करत विरोधी पक्षांनी लोकसभेत सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव सादर करण्यास लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी मंजुरी दिली असून चार वर्षांत मोदी सरकारला पहिल्यांदाच संसदेत अविश्वास प्रस्तावाच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. बुधवारपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली असून पहिल्याच दिवशी मोदी सरकारची विरोधकांनी कोंडी केली. तेलगू देसम पक्षाने मोदी सरकारविरोधात संसदेत अविश्वास प्रस्ताव मांडला. काँग्रेसचे खासदार ज्योतिरादित्य सिंदिया यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. 'केंद्र सरकार अपयशी ठरले असून सरकारमुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागले. देशात दररोज महिलांवर बलात्काराच्या घटना घडत आहे, त्यामुळे सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर करत आहे', असे त्यांनी सांगितले. तेलगू देसम पक्षानेही शेतकरी व अन्य पातळ्यांवरही सरकार अपयशी ठरत असल्याची टीका केली. हा अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यास लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी मंजुरी दिली. लोकसभेत गेल्या १५ वर्षांत पहिल्यांदाच सत्ताधाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला. तेलगू देसमच्या अविश्वास प्रस्तावाला विरोधी पक्षांमधील ५० खासदारांनी पाठिंबा दिला आहे. लोकसभेच्या ५७३ जागांपैकी भाजपाला २०१४ मध्ये २८२ जागा मिळाल्या. तर मित्रपक्षांच्या सहकार्यामुळे एनडीएचे संख्याबळ ३३६ पर्यंत पोहोचले होते. मात्र, आता भाजपाची सदस्य संख्या २७३ वर आली आहे. तर काही मित्रपक्षही नाराज झाले असून ते 'एनडीए'तून बाहेर पडले आहेत. हा अविश्वास प्रस्ताव २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपासमोर काय आव्हान आहे, हे दाखवणारा ठरेल. चंद्राबाबू नायडू, महाराष्ट्रात शिवसेना, ओडिशात बिजू जनता दल, तामिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुक, पंजाबमध्ये अकाली दल, बिहारमध्ये जनता दल संयुक्त आणि तेलंगणात के चंद्रशेखर राव काय भूमिका घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. मात्र, कमी फरकाने का होईना परंतू भाजपा ही परीक्षा 'उत्तीर्ण' होण्याचीच शक्यता दिसत आहे. अविश्वास प्रस्तावावर शुक्रवारी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
