अंतरिम अर्थसंकल्पाला संसदेची मंजुरी

सन २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पावर राज्यसभेत चर्चा झाल्यानंतर संसदेने शुक्रवारी अंतरिम अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली.  अर्थसंकल्प आणि संबंधित विधेयकांवर चर्चा होऊन ती १९ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आली होती.
अर्थसंकल्पाबाबत बोलताना अर्थराज्यमंत्री नामो नारायण मीना यांनी सांगितले की, जेव्हा विद्यमान केंद्र सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करील, तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम झालेली असेल. चालू आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूटीची टक्केवारी ४.६ इतकी असून पुढील वर्षांपर्यंत ती ४.१ टक्के इतकी खाली आणण्याचा सरकार प्रयत्न करणार असल्याचेही मीना यांनी सांगितले.
राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांना पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात योजना आणि योजनाबाहय़ खर्चासाठी अनुक्रमे पाच लाख ५५ हजार ५३२ कोटी आणि १२ लाख सात हजार ८९२ कोटी रुपयांची तरतूद असल्याचेही मीना यांनी सांगितले.
काही सदस्यांनी रघुराम राजन समितीने काही राज्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केल्याचे बोलून दाखवले. त्यावर सरकार याप्रकरणी योग्य ती कार्यवाही करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यसभेत भाजपच्या पीयूष गोयल यांनी आर्थिक वृद्धीचा वेग मंदावल्याचे स्पष्ट करीत जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीबाबत चिंता व्यक्त केली. देशात चहाचे दरही गगनाला भिडले आहेत, २असे सांगत नरेंद्र मोदीच देशाला तारू शकतील, असे मतही गोयल यांनी व्यक्त केले.
सरकार एकीकडे गुंतवणूक वाढावी, अशी इच्छा करीत आहे तर दुसरीकडे करांच्या मुद्दय़ावर सरकारकडून छळवणूक होत असल्याचे सांगत व्यवसाय करणे कठीण असल्याची उद्योगांची तक्रार असल्याचेही गोयल यांनी सभागृहात सांगितले.  लोकजनशक्ती पक्षाचे नेते रामविलास पासवान यांनीही सरकार मागासवर्गीयांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप केला.