संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बेशिस्त वर्तन केल्याच्या कारणावरुन विरोधी पक्षांच्या राज्यसभेतील १२ खासदारांना हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी निलंबित करण्यात आले. यामध्ये शिवसेनेचे अनिल देसाई, प्रियांका चतुर्वेदी यांचा समावेश आहे. दरम्यान सदस्यांनी माफी मागितल्यास कारवाई मागे घेतली जाणार असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती. दरम्यान खासदारांनी माफी मागण्यास नकार दिला असून राज्यसभेचे सभापती वैंकय्या नायडू यांनी सर्व १२ आमदारांचं निलंबन मागे घेण्यास नकार दिला. यानंतर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना सभात्याग करत निषेध व्यक्त केला. राज्यसभेतील निलंबन मागे घेण्यासाठी शिवसेना माफी मागणार? प्रियांका चतुर्वेदी म्हणतात…! "ज्या सदस्यांनी सभागृहाचा अपमान केला आहे त्यांना कोणताही पश्चाताप झालेला दिसत नाही. त्यामुळे मला वाटलं विरोधकांनी सदस्यांचं निलंबन मागे घेण्याची केलेली मागणी दखल घेण्यायोग्य नाही," असं वैंकय्या नायडू म्हणाले आहेत. यावेळी त्यांनी सर्व खासदारांचं निलंबन नियमाला धरुन असून प्रक्रियेचं पालन करण्यात आलं असल्याचं सांगितलं. "राज्यसभेच्या सभापतीकडे कारवाई करण्याचा अधिकार असून सभागृहदेखील कारवाई करु शकतं," असं वैंकय्या नायडू यांनी यावेळी सांगितलं. पुढे त्यांनी सांगितलं की, "सोमवारी जे झालं त्यात सभापतींनी नाही तर सभागृहाने कारवाई केली. ठराव मांडून तो मंजूर कऱण्यात आला". गेल्या पावसाळी अधिवेशनात झालेला गोंधळ ज्यावरुन १२ खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं त्यासंबंधी बोलताना ते म्हणाले की, "गेल्या अधिवेशनातील तो अनुभव आजही आमच्यापैकी अनेकांना विसरु देत नव्हता. गेल्या अधिवेशनात जे घडलं त्याबद्दल संताप व्यक्त करण्यासाठी मी सभागृहातील प्रमुख पुढे येण्याची अपेक्षा करत होतो. मला हमी मिळाली असती तर हे प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळता आलं असतं. पण दुर्दैवाने तसं होणार नाही". "लोकशाहीत तुम्ही सभागृहात एक तर बोलू शकता किंवा बाहेर जाऊ शकता," असं सांगत वैंकय्या नायडूंनी कारवाईचं समर्थन केलं. निलंबित खासादारांची यादी खालीलप्रमाणे- एल्लामारम करीम (सीपीएम)फुलो देव निताम (काँग्रेस)छाया वर्मा (काँग्रेस)रिपून बोरा (काँग्रेस)बिनोय विश्मव (सीपीआय)राजमणी पटेल (काँग्रेस)डोला सेन (तृणमूल काँग्रेस)शांता छेत्री (तृणमूल काँग्रेस)सय्यद नसीर हुसैन (काँग्रेस)प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना)अनिल देसाई (शिवसेना)अखिलेश प्रसाद सिंग (काँग्रेस)
