नवी दिल्ली : ‘मी पक्षप्रमुख आहे, मी ३० वर्षे पक्ष चालवलेला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षाचे नाव आणि धनुष्य-बाण गोठवण्याचा घेतलेला निर्णय केवळ प्रथमदर्शनी समोर आलेल्या मुद्दय़ांच्या आधारे घेतलेला आहे. हा आधार समाधानकारक असू शकत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोग पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवू शकत नाही. आयोगाच्या निर्णयामुळे माझ्या वडिलांनी निश्चित केलेले पक्षाचे नाव व चिन्ह याचा मला वापर करता येत नाही’, असा युक्तिवाद शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात करण्यात आला. शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर, एकनाथ शिंदे गट व उद्धव ठाकरे गट या दोन्ही गटांनी शिवसेना या पक्षनावावर व धनुष्य-बाण या निवडणूक चिन्हावर दावा केला होता. दोन्ही गटांनी सादर केलेल्या लेखी निवेदन व पुराव्याच्या आधारे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ८ ऑक्टोबर रोजी पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा हंगामी निर्णय घेतला. या हंगामी निर्णयाविरोधात शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर, सोमवारी सुनावणी सुरू झाली. न्या. संजीव नरुला यांनी उद्धव गटाचा युक्तिवाद ऐकून घेतला असून मंगळवारीही सुनावणी सुरू राहणार आहे. पक्षनाव व चिन्ह गोठवण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा हंगामी निर्णय बेकायदा असून पक्षाचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत, असा दावा ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला. या निर्णयाचा गंभीर परिणाम उद्धव ठाकरे व त्यांच्या पक्षाला भोगावा लागत आहेत. पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवण्याआधी सर्व कागदपत्रांचा व त्यासंदर्भातील परिमाणांचा सखोल अभ्यास केल्याशिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोगाला चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेता येणार नाही, असाही युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला. शिवसेनेमध्ये बंडखोरी झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांची अपात्रता आदी मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे. त्यामुळे बहुमत कोणत्या गटाकडे आदी मुद्दय़ांवरही निर्णय झालेला नसल्याने १९ जुलै ते ८ ऑक्टोबर या काळातील (शिवसेना कोणाची?) परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय कसा घेऊ शकतो, असा मुद्दाही ठाकरे गटाच्या वतीने वकील विवेक सिंह, देवयानी गुप्ता व तन्वी आनंद यांनी उपस्थित केला. निर्णय हंगामीच, त्यामुळे ठाकरे गटाचा दावा कायम- न्या. नरूला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हंगामी निर्णय दिला असून शिक्कामोर्तब केलेले नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाचा पक्षनाव व निवडणूक चिन्हावरील दावा अजूनही कायम राहिलेला आहे. आयोगाचा हंगामी निर्णय अंधेरी विधानसभा पोटनिवडणुकीसंदर्भापुरता सीमित होता, असे न्या. नरूला यांनी स्पष्ट केले. आयोगाने ठाकरे गटाला ‘शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ हे नाव व ‘मशाल’ या निवडणूक चिन्हाचे वाटप केले तर, शिंदे गटाला शिवसेना बाळासाहेबांची हे नाव व ढाल-तलवार हे चिन्ह दिले होते. प्रलंबित मुद्दय़ावर तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले जाऊ शकतात. या वादावरील हाही पर्याय असू शकतो, असेही न्या. नरूला यांनी स्पष्ट केले.
