पेण अर्बन बँकेला व्यवसाय परवाना नूतनीकरणास देण्यास केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी नकार दिला. येथे झालेल्या बैठकीत रिझव्‍‌र्ह बँक, ठेवीदार संघर्ष समिती आणि राज्य सरकार यांना आपली बाजू मांडण्यात अपयश आले. बँकेच्या परवाना नूतनीकरणाला परवानगी नाकारण्याच्या अर्थ मंत्रालयाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी ठेवीदार संघर्ष समितीने सुरू केली आहे.
कोणत्याही कागदपत्रांची शहानिशा न करता पेण अर्बन बँकेने १२८ खातेदारांना तब्बल ७५८ कोटी २१ लाख रुपयांचे कर्ज दिले होते. हा गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर ११ फेब्रुवारी २०१२ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकेचा परवाना रद्द केला होता. यासंदर्भात राज्य सरकार, रिझव्‍‌र्ह बँक व ठेवीदार संघर्ष समिती यांनी सोमवारी अर्थ मंत्रालयातील संयुक्त सचिव अनुप वाधवान यांच्यासमोर आपली भूमिका मांडली. बँकेतील घोटाळ्याला रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त होता. त्यामुळेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने जाणीवपूर्वक बँकेचा परवाना रद्द केल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला. मात्र, रिझव्‍‌र्ह बँकेचा निर्णय योग्य ठरवत अर्थ मंत्रालयाने पेण अर्बनचा परवाना परत करण्यास नकार दिला. या निर्णयाची लेखी प्रत लवकरच राज्य सरकारला पाठवण्यात येणार आहे.
आर्थिक गैरव्यवहाराची माहिती असतानाही रिझव्‍‌र्ह बँकेने पेण अर्बनला ‘अ’ दर्जा दिला होता. त्यामुळेच लोकांनी विश्वासाने बँकेत ठेवी ठेवल्या. मात्र, घोटाळा उघडकीस आल्यावर बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला. तेव्हापासून संघर्ष सुरू आहे. परवाना न मिळाल्यास बँकेचे विलिनीकरण होणार नाही. त्याचा फटका गुंतवणूकदारांना बसेल. याविरोधात आम्ही न्यायालयाकडे दाद मागू.
– नरेन जाधव, कार्याध्यक्ष, संघर्ष समिती
