नागरिक, तज्ज्ञांच्या सूचना मागवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील वायुप्रदूषणाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नागरिक तसेच तज्ज्ञांकडून सूचना मागवाव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाला दिले. काही उद्योगांवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगणारा अहवाल आयोगाने सादर केला आहे, याची सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दखल घेतली. ‘समितीच्या अहवालात केलेल्या उपाययोजनांचा उल्लेख आहे. बांधकामांबाबतचा निर्णय शुक्रवारी घेतला जाणार असल्याचे त्यात म्हटले आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आम्ही या याचिकेवर सुनावणी करू. दरम्यान, प्रदूषणावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याकरता सर्वसामान्य नागरिक तसेच तज्ज्ञांकडून सूचना मागवाव्यात, असे निर्देश आम्ही आयोगाला देतो’, असे धनंजय चंद्रचूड व सूर्य कांत या न्यायाधीशांचाही समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले. दूध, डेअरी प्रक्रिया, औषध निर्मिती, प्राणरक्षक औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे यांच्याशी संबंधित औद्योगिक प्रक्रियांच्या संचालनाला मंजुरी देण्यात आली असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुरुवातीलाच खंडपीठाला सांगितले. काही उद्योगांना ८ तासांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. बंद करण्यात आलेली औष्णिक वीज केंद्रे बंदच राहतील, मात्र यापुढे आणखी केंद्रे बंद करण्यात येणार नाहीत. रुग्णालयांच्या बांधकामाला मुभा देण्यात आली आहे, मात्र मालमोटारींसारख्या वाहनांवरील बंदी कायम राहील, अशीही माहिती त्यांनी दिली. सरकारने केवळ अल्पकालीन उपाययोजना केल्या असून, वायुप्रदूषणाच्या संदर्भात दीर्घकालीन व कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी सांगितले. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे. केंद्र सरकारने केवळ अल्पकालीन उपाययोजना केल्या असून, वायुप्रदूषणाच्या संदर्भात दीर्घकालीन व कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे.
