देशात करोना संकट उद्भवलेलं असतानाच विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय ऐरणीवर आला आहे. अनेक राज्यांनी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगानं ६ जुलै रोजी नव्यानं मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. सप्टेंबर अखेरपर्यंत परीक्षा घेण्याचं या नव्या सूचनांमध्ये म्हटलं आहे. या नव्या सूचना रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एका केंद्र शासित प्रदेशासह १३ राज्यातील विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. यात महाराष्ट्रातून आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली युवा सेनेनंही युजीसीच्या आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकांवर दोन दिवसानंतर सुनावणी होणार आहे. करोना संकटामुळे अनेक राज्यांनी परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली असून, यूजीसीनं जाहीर केलेली नवी नियमावली रद्द करण्यासाठी एका केंद्र शासित प्रदेशासह १३ राज्यातील विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. युवा सेनेनंही याच मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या दोन सदस्यीय खंठपीठासमोर दोन दिवसांनी सुनावणी होणार आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर यूजीसीनं नव्यानं जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचना रद्द करून परीक्षा रद्द करण्याची मागणी याचिका कर्त्यांनी केली आहे. यापूर्वी याच मुद्यावरील नॅशनल स्टुडंट युनियन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया याचिका न्यायमूर्ती भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंठपीठानं फेटाळून लावली आहे, अशी माहिती सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिली. त्यामुळे आता दोन दिवसांनी होणाऱ्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे देशभरातील विद्यार्थ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
