दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देणारा सरकारचा अध्यादेश फाडून फेकून देण्याच्या लायकीचा आहे, या काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या विधानानंतर आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक उद्या होत असून, त्यात हा अध्यादेश मागे घेतला जाण्याची शक्यता आहे.पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे अमेरिकेहून मंगळवारी रात्री मायदेशी परत येत असून, त्यांनी उद्या सायंकाळी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आहे. त्यापूर्वी ते राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची भेट घेणार आहेत. लोकप्रतिनिधींना अपात्रता व निवडणूक लढवण्यास बंदीपासून संरक्षण देणारा अध्यादेश सध्या राष्ट्रपतींपुढे विचारार्थ आहे. त्या अध्यादेशावर राष्ट्रपतींनी शंका उपस्थित करून गेल्या आठवडय़ात तीन मंत्र्यांना बोलावून चर्चा केली होती. दरम्यान, राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे उद्या दुपारी परदेश दौऱ्यावर रवाना होणार आहेत.या अध्यादेशाच्या संदर्भात झालेल्या सर्व घडामोडींचा विचार करून आपण मायदेशी परतल्यानंतर मंत्रिमंडळात चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी स्पष्ट केले होते. सरकारी वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, अध्यादेश मागे घेतल्याचे कधी घडले नसून, पंतप्रधान स्वत:च हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थित करतील व त्यावर त्यांच्या सहकाऱ्यांचे मत अजमावतील. कुठलाही अध्यादेश हा कायदा मंत्रालयाचा प्रस्ताव असल्याने कायदामंत्री कपिल सिब्बल हा प्रश्न उपस्थित करतील व हा अध्यादेश जारी करण्याबाबत मंत्रिमंडळाने या अगोदर राष्ट्रपतींना केलेली शिफारस मागे घेण्याचा प्रस्ताव मांडतील.दरम्यान, राष्ट्रपती या अध्यादेशावर काय निर्णय जाहीर करतात याची वाट मंत्रिमंडळाकडून पाहिली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आधीचा अध्यादेश मंत्रिमंडळाने मंजूर केला असून, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच त्यावर सुधारणा सुचवल्या जाऊ शकतात, असे संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ यांनी सांगितले. काँग्रेस नेत्यांच्या मते हा अध्यादेश आता इतिहास आहे व त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस व नॅशनल कॉन्फरन्स हे पक्ष काय प्रतिक्रिया देतात यावर सगळय़ांचे लक्ष आहे.
