पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीच्या निर्णयावरील केलेल्या सर्व्हेचे प्रारंभीचे निकाल ट्विटरवर शेअर केले आहेत. ५ लाख यूजर्सनी सर्व्हेत सहभाग नोंदवल्याचा दावा करत मोदींनी ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली असून ९० टक्क्यांहून अधिक लोकांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. देशात काळा पैसा असल्याचे ९८ टक्के लोकांचे म्हणणे आहे. भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाविरोधात लढाई आवश्यक असल्याचे मत ९९ टक्के लोकांनी नोंदवले आहे. ९० टक्के लोकांनी सरकारने काळा पैसा रोखण्यासाठी पाऊल उचलले पाहिजे असे मत व्यक्त केले आहे. ९२ टक्के लोकांनी भ्रष्टाचारविरोधात मोदी सरकारचे प्रयत्न योग्य असल्याचे म्हटले आहे. ९० टक्के लोकांनी ५०० व १००० रूपयांच्या नोटा बंद करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. तर ९२ टक्के लोकांच्या मते या निर्णयामुळे काळे धन, भ्रष्टाचार आणि दहशतवादावर लगाम लावण्यास मदत मिळेल असे म्हटले आहे.
I thank people for the historic participation in the survey. Its satisfying to read the insightful views & comments. https://t.co/xf14LEiQHT pic.twitter.com/cGSBPlCnE5
— Narendra Modi (@narendramodi) November 23, 2016
नरेंद्र मोदी अॅपवरून हे सर्वेक्षण घेण्यात आले. पंतप्रधान मोदींनी देशातील जनतेला या सर्वेक्षणात सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. या सर्वेक्षणात ५०० व १००० रूपयांच्या जुन्या नोटा बंद करण्यासंबंधीचे प्रश्न विचारले आहेत. प्रश्न पुढीलप्रमाणे आहेत- मोदी सरकारच्या ५०० आणि १००० रूपयांच्या जुन्या नोटा बंद करण्याच्या निर्णयाबाबत तुमचे मत काय? अॅपमध्ये असलेल्या एका मीटरवर आपले बोट ठेऊन त्याचे उत्तर द्यायचे आहे. याचपद्धतीने या सर्वेक्षणात आणखी काही प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. भारतात काळा पैसा आहे काय, भ्रष्टाचारविरोधात लढावे काय, नोटाबंदीमुळे तुम्हाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे काय अशा पद्धतीचे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. या सर्वेक्षणात एक डायलॉग बॉक्सही देण्यात आला आहे. त्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सूचना देण्यास सांगितले आहे.
नोटाबंदीवरून केलेल्या सर्वेक्षणाला डिमॉनिटायझेशन सर्वेक्षण असे नाव देण्यात आले आहे. याला जन-जन की बात असे म्हणण्यात आले आहे. या अॅपमध्ये नोंदणी करून लोकांना नोटाबंदीवरील सर्वेक्षणात सहभाग नोंदवता येईल. लोकांच्या सूचना थेट पंतप्रधान मोदींपर्यंत पोहोचेल. पंतप्रधान मोदींनी ८ नोव्हेंबर रोजी ५०० व १००० रूपयांच्या नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता.