पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बँकिंग व्यवस्थेतील अनुउत्पादित कर्जाच्या समस्येसाठी यूपीए सरकारला जबाबदार धरले. ते बुधवारी नवी दिल्लीत 'फिक्की'च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी म्हटले की, बँकिंग व्यवस्थेतील अनुउत्पादित कर्जे हा यूपीएच्या काळातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे. कोळसा आणि टुजी घोटाळ्यापेक्षाही या घोटाळ्याची व्याप्ती जास्त आहे. ही म्हणजे एकप्रकारे सरकारमध्ये असलेल्या व्यक्तींनी उद्योगपतींच्या भल्यासाठी सामान्य लोकांची केलेली लूट होती, असा आरोप मोदींनी केला. तसेच त्यांनी या कर्जांच्या वितरणासंदर्भातील सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हा सर्व प्रकार सुरू असताना 'फिक्की'सारख्या देशातील संस्था शांत आणि निष्क्रीय का राहिल्या, असा सवालही मोदींनी विचारला. यूपीए सरकारच्या धोरणांमुळे बँकिंग क्षेत्राच्या झालेल्या दुर्दशेवर फिक्कीने एखादे सर्वेक्षण केल्याचे माहिती नाही. सध्या अनुउत्पादित कर्जाच्या प्रमाणावरून तावातावाने चर्चा सुरु आहे. मात्र, ही म्हणजे पूर्वीच्या सरकारमधील अर्थतज्ज्ञांनी आताच्या सरकारला दिलेली सर्वात मोठी जबाबदारी असल्याचे नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. बडय़ा उद्योगांना दिलेली कर्जे सहापटीने वाढली तत्कालीन सरकारमधील काही व्यक्ती विशिष्ट उद्योगपतींना कर्ज देण्यासाठी सरकारी बँकांवर दबाव टाकत असताना 'फिक्की'सारख्या संस्था काय करत होत्या? सरकार, बँकिंग क्षेत्र, उद्योगपती, बाजारपेठेशी संबंधित संस्था या सर्वांच्याच दृष्टीला चुकीच्या गोष्टी सुरू असल्याचे दिसत होते. मात्र, त्यावेळी सगळ्यांनीच मौन धारण केले होते. एकाही संस्थेने सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला का, असा बोचरा सवालही मोदींनी विचारला. बँकबुडी अटळच
