काळ्या पैशांविरोधात भारताला जगाची साथ

करविषयक माहितीचे आदानप्रदान गरजेचे आहे आणि त्यासाठी काळ्या पैशांविरोधात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची नितांत आवश्यकता आहे, या भारताच्या भूमिकेला जागतिक नेत्यांचे समर्थन लाभले आहे. काळ्या पैशांचा प्रश्न हा सुरक्षाव्यवस्थेशी निगडित प्रश्न आहे त्यामुळे याबाबत पारदर्शकता आवश्यक आहे, अशी भूमिका शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडली होती. आणि या आव्हानावर मात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहकार्य यंत्रणा उभारण्याची विनंती केली होती. मोदी यांच्या या प्रस्तावास जी२० राष्ट्रांच्या परिषदेत सर्वानीच अनुमोदन दिले, तसेच २०१७ पर्यंत करविषयक माहितीचे आदानप्रदान करणारी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात यावी, असेही ठरविण्यात आले.
जगातील एकूण जीडीपीपैकी ८५ टक्के जीडीपी असलेल्या २० प्रमुख देशांच्या परिषदेत काळ्या पैशाच्या प्रश्नाकडे भारतीय पंतप्रधानांनी जगाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. एका देशात कर चुकवून अन्य देशांमध्ये दडवून ठेवलेल्या काळ्या पैशांची माहिती संबंधित देशांना मिळावी आणि तो पैसाही त्या त्या राष्ट्रास परत मिळावा यासाठी नवी यंत्रणा गरजेची आहे, असे प्रतिपादन मोदींनी केले होते. त्यासाठी प्रत्येक देशाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील करचुकव्यांची सर्व माहिती खुली करणे आंतरराष्ट्रीय कराराद्वारे अनिवार्य केले जावे, असेही पंतप्रधानांनी सुचविले होते.