करविषयक माहितीचे आदानप्रदान गरजेचे आहे आणि त्यासाठी काळ्या पैशांविरोधात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची नितांत आवश्यकता आहे, या भारताच्या भूमिकेला जागतिक नेत्यांचे समर्थन लाभले आहे. काळ्या पैशांचा प्रश्न हा सुरक्षाव्यवस्थेशी निगडित प्रश्न आहे त्यामुळे याबाबत पारदर्शकता आवश्यक आहे, अशी भूमिका शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडली होती. आणि या आव्हानावर मात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहकार्य यंत्रणा उभारण्याची विनंती केली होती. मोदी यांच्या या प्रस्तावास जी२० राष्ट्रांच्या परिषदेत सर्वानीच अनुमोदन दिले, तसेच २०१७ पर्यंत करविषयक माहितीचे आदानप्रदान करणारी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात यावी, असेही ठरविण्यात आले.जगातील एकूण जीडीपीपैकी ८५ टक्के जीडीपी असलेल्या २० प्रमुख देशांच्या परिषदेत काळ्या पैशाच्या प्रश्नाकडे भारतीय पंतप्रधानांनी जगाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. एका देशात कर चुकवून अन्य देशांमध्ये दडवून ठेवलेल्या काळ्या पैशांची माहिती संबंधित देशांना मिळावी आणि तो पैसाही त्या त्या राष्ट्रास परत मिळावा यासाठी नवी यंत्रणा गरजेची आहे, असे प्रतिपादन मोदींनी केले होते. त्यासाठी प्रत्येक देशाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील करचुकव्यांची सर्व माहिती खुली करणे आंतरराष्ट्रीय कराराद्वारे अनिवार्य केले जावे, असेही पंतप्रधानांनी सुचविले होते. गांधीजींच्या पुतळ्याचे अनावरणपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिस्बेन येथे महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले. या वेळी येथील भारतीय समुदायाशी त्यांनी मनमोकळा संवादही साधला.मोदी उवाच..*तंत्रज्ञान आणि भांडवलाचे सुलभ हस्तांतरण यामुळे करचुकवेगिरीस आळा घालणे शक्य*‘बेस इरोजन अँड प्रॉफिट शेअरिंग’ यंत्रणेद्वारे विकसित तसेच विकसनशील देशांच्या समस्येची उकल*आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या प्रश्नी सहकार्य आणि समन्वय गरजेचा*करप्रणालीतील पारदर्शकता विश्वासार्हता वाढीस लावणारीमोदी-मर्केल भेटीत जर्मन भाषेचा मुद्दाकेंद्रीय विद्यालयांमध्ये जर्मन भाषेऐवजी संस्कृत भाषेचा पर्याय सुरू करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाबाबत असलेली नापसंती जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या भेटीत व्यक्त केली.भारताच्या कराराचे कौतुक जागतिक व्यापार परिषदेतील ‘व्यापार सुलभीकरण करारात’ धोंड ठरणाऱ्या तरतुदींवर तोडगा काढणारी सूत्रे भारत आणि अमेरिकेने तयार केली आहेत, दोन्ही राष्ट्रांच्या या प्रयत्नाचे जी२० परिषदेत कौतुक करण्यात आले.
