‘हरितगृह वायू उत्सर्जन कपातीचा बोजा विकसनशील देशांवर टाकणे चुकीचे ’ हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्याचे सगळे ओझे भारतासारख्या विकसनशील देशांवर टाकणे चुकीचे आहे. कारण जीवाश्म इंधनावर विकसित देशांची प्रगती साधली गेली आहे, असा स्पष्ट इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे. ‘फायनान्शियल टाइम्स’मध्ये लिहिलेल्या एका लेखात मोदी यांनी म्हटले आहे की, सामुदायिक उद्दिष्टासाठी जबाबदारीचे वेगवेगळे प्रमाण ठरवणे हे जरा अडचणीचे आहे, विकसनशील देशांवर जास्त जबाबदारी टाकणे चुकीचे आहे. विकसित देशांनी हवामान बदलावर उपाय करताना मोठी जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. ‘सीओपी २१’ परिषदेच्या निमित्ताने लिहिलेल्या लेखात मोदी म्हणतात की, माणसाला जीवाश्म इंधनांचे परिणाम माहिती नव्हते तेव्हा विकसित देशांनी त्यांचा वापर भरभराट व प्रगतीसाठी करून घेतला व आता ते सगळी जबाबदारी विकसनशील देशांवर टाकीत आहेत. हे न्यायाला धरून होणार नाही. विकसित देश म्हणत आहेत की, जे देश विकासाची सुरुवात करीत आहेत, त्यांनी जास्त जबाबदारी उचलावी. पण आमच्या मते प्रगत देशांनी जास्त जबाबदारी उचलावी. कारण आज वैज्ञानिक प्रगतीमुळे ऊर्जेचे पर्यायी स्रोत उपलब्ध आहेत, म्हणजे ते गरीब देशांना परवडणारे आहे, असे नाही. काही मूठभर लोकांच्या जीवनशैलीमुळे आम्हाला विकासाची संधी नाकारणे किंवा शिडीच्या पहिल्या पायरीवर असताना खाली खेचणे चुकीचे आहे. उष्णकटीबंधीय देशातील सूर्यप्रकाश भरपूर असलेल्या १२१ देशांची आघाडी तयार करून खेडय़ांमध्ये सौरऊर्जा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट मोदी यांनी ठेवले आहे. पॅरिस येथे होत असलेल्या हवामान परिषदेसाठी ते उपस्थित असून पृथ्वीचे तापमान औद्योगिकपूर्व काळाच्या पेक्षा २ अंशांनी खाली ठेवण्यासाठी नवीन करार या परिषदेत अपेक्षित आहे. मोदी यांनी महात्मा गांधी यांचा संदर्भ देऊन म्हटले आहे की, आम्ही पृथ्वीच्या कल्याणाचे विश्वस्त म्हणून भूमिका पार पाडण्यासाठी येथे आलो आहोत. आगामी पिढय़ांची आम्हाला काळजी आहे. पॅरिस येथील परिषद यशस्वी करण्यात भारताचा वाटा असेल. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी असे म्हटले होते की, भारताने हवामान बदलाच्या समस्येचे आव्हान स्वीकारावे, कारण नवीन पद्धती स्वीकारण्याबाबत भारताचा पवित्रा सावध दिसतो आहे.
