सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरुन हिंसाचार करणाऱ्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान करु नका अशी विनंती केली आहे. आंदोलकांना माझी विनंती आहे आणि सांगायचं आहे की, जर चांगले रस्ते, सुविधा आणि सांडपाण्याची योग्य व्यवस्था हा नागरिकाचा हक्क आहे तर त्यांची योग्य काळजी घेणं आपलीही जबाबदारी आहे असं नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते लखनऊत अटलबिहारी वाजपेयी मेडिकल युनिव्हर्सिटीचं भुमीपूजन करण्यात आलं. यावेळी बोलताना त्यांनी नागरिकत्व कायद्यावरुन देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या हिंसाचारावर भाष्य केलं. "आंदोलन करताना हिंसाचार करणाऱ्या प्रत्येकाने आणि ज्याने सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान केलं आहे त्यांनी आपण केलं ते योग्य होतं का असं स्वत:ला विचारायला हवं," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे. पुढे बोलताना त्यांनी उत्तर प्रदेशातील तरुण आणि प्रत्येक नागरिकाला आपण आपली जबाबदारी काय आहे याकडे लक्ष दिलं पाहिजे अशी विनंती केली. "आपण स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षाकडे वाटचाल करत असून आता आपल्या जबाबदाऱ्या काय आहेत हे ओळखण्याची वेळ आली आहे," असं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं आहे. Prime Minister Narendra Modi in Lucknow: People who damaged public property and were involved in violence in the name of protest in UP, should introspect if what they did was right. pic.twitter.com/e10hCTDLfX — ANI UP (@ANINewsUP) December 25, 2019 "चांगले रस्ते, वाहतूक सेवा आपले हक्क आहेत पण त्यांची सुरक्षा करणं आपलं कर्तव्य आहे. दर्जात्मक शिक्षण आपला हक्क आहे, पण शैक्षणिक संस्थांचं रक्षण तसंच शिक्षकांचा आदर हे आपलं कर्तव्य आहे. सुरक्षित वातावरण असणं आपला हक्क आहे. तसंच पोलिसांच्या कामाचा आदर करणं आपलं कर्तव्य आहे," असं नरेंद्र मोदींनी यावेळी बोलताना सांगितलं आहे. PM Modi: Better roads,transport&sewer are our rights, but it's our duty to protect it.Quality education is our right but safety of educational institutions&respect for teachers are our duties. Secure atmosphere is our right,but it's also duty of citizens to respect work of police — ANI UP (@ANINewsUP) December 25, 2019 "कलम ३७०, राम मंदिराचा मुद्दा शांततेच्या मार्गाने सोडवण्यात आला आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधील निर्वासितांना कशा पद्धतीने नागरिकत्व द्यायचं याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. १३० कोटी भारतीय नेहमीच अशा आव्हानांना आत्मविश्वासाने सामोरे गेले आहेत," असं नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे.
