पीटीआय, नवी दिल्ली
२०१४ पूर्वी ‘आर्थिक गैरव्यवहारविरोधी कायदा म्हणावा तितका प्रभावी नव्हता. या प्रकरणांच्या सुनावणीत होत असलेला उशीर देशातील न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब तसेच या तपासांच्या अंतर्गत गुंतागुंतीमुळे होत आहे, असे अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) संचालक राहुल नवीन यांनी गुरुवारी सांगितले. तसेच अंमलबजावणी संचालनालयाचा दोषारोप दर ९३.६ टक्के इतका उल्लेखनीय असून न्यायालयांनी निर्णय दिलेल्या ४७ प्रकरणांपैकी केवळ तीन प्रकरणांमध्ये निर्दोष मुक्तता झाली आहे.
ईडीने गुरुवारी ६९ वा वर्धापन दिन साजरा केला. ही संस्था १९५६ साली स्थापन झाली होती या दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना संस्था प्रमुखांनी स्पष्टपणे कबूल केले की, आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) सुरू झालेले अनेक तपास खूप दिवसांपासून प्रलंबित आहेत आणि यावर्षी त्यांचे लक्ष तपास पूर्ण करणे आणि लवकर अंतिम आरोपपत्र दाखल करणे यावर असेल.
‘पीएमएलए’ २००३ मध्ये लागू करण्यात आला आणि १ जुलै २००५ पासून तो अमलात आला, परंतु सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये तो फारसा प्रभावी नव्हता. दरवर्षी २०० पेक्षा कमी प्रकरणे नोंदवली गेली आणि ती देखील बहुतेक अमली पदार्थांसंबंधित गुन्ह्यांपुरती मर्यादित होती, असे नवीन म्हणाले.
२०२४ – २५ मध्ये ३४ व्यक्ती दोषी
● २०१४ नंतर अंमलबजावणीच्या कार्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे, असे नवीन म्हणाले. २०१४ ते २०२४ पर्यंत, पीएमएलए अंतर्गत ५,११३ नवीन तपास सुरू करण्यात आले, म्हणजेच दरवर्षी सरासरी ५०० हून अधिक प्रकरणे.
● आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये, पीएमएलए अंतर्गत ७७५ नवीन तपास सुरू करण्यात आले, ३३३ खटला तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आणि विशेष म्हणजे ३४ व्यक्तींना दोषी ठरवण्यात आले, असे ईडी संचालकांनी सांगितले. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत, तात्पुरत्या जप्त केलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य १,५४,५९४ कोटी रुपये होते, असे ते म्हणाले.
● मार्च २०१४ पर्यंत ईडीने जप्त केलेली एकूण ‘गुन्हेगारी’ मालमत्ता केवळ ५,१७१ कोटी रुपये होती आणि पहिले आरोपपत्र २०१२ मध्ये दाखल करण्यात आले होते.
