पॉर्न वेबसाईट्ससाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे. अनेक वेबसाईट्स वेळोवेळी जाहीर करत असलेल्या आकडेवारीमधून भारतामध्ये किती मोठ्या प्रमाणात पॉर्न पाहिले जाते हे स्पष्ट होतं. मात्र भारत सरकारने अनेक पॉर्न वेबसाईट्सवर बंदी घातली आहे. त्यामुळेच ‘पॉर्न हब’ या वेबसाईटला भारत सरकारच्या या निर्णयाचा मोठा फटका बसल्याचे वेबसाईटने आपल्या वार्षिक अहवालामध्ये म्हटलं आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
भारत सरकारने २०१८ च्या सुरुवातीला देशामध्ये ८२७ पॉर्न वेबसाईटवर बंदी घातली. यामुळेच वेबसाईटवर येणाऱ्या भारतीयांचे प्रमाण कमी झाल्याचे ‘पॉर्न हब’ने म्हटलं आहे. २०१८ साली ‘पॉर्न हब’वर सर्वाधिक पॉर्न पाहणाऱ्या देशांच्या यादीमध्ये तिसऱ्या स्थानावर असणारा भारत आता याच यादीमध्ये १५ व्या स्थानी असल्याचे कंपनीने म्हटलं आहे. ‘पॉर्न हब’ने नुकताच आपला सातवा वार्षिक अहवाल जाहीर केला. या अहवालामध्ये ‘पॉर्न हब’ने भारतासंबंधातील आकडेवारी जारी केली आहे.
काय आहे ‘पॉर्न हब’चे म्हणणे?
“पॉर्न पाहणाऱ्या देशांच्या यादीमध्ये जपानचा क्रमांक सुधारला आहे. युनायटेड किंगडम या यादीमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे तर मागील वर्षी तिसऱ्या स्थानवर असणाऱ्या भारताची १२ स्थानांनी घसरण झाली आहे. २०१८ साली भारत सरकारने काही पॉर्न वेबसाइटवर बंदी घातल्याने भारताचे स्थान या यादीमध्ये घसरल्याचे दिसत आहेत,” असं ‘पॉर्न हब’ने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. नुकत्याच जारी केलेल्या ‘पॉर्न हब’च्या यादीमध्ये भारत पॉर्न पाहणाऱ्या देशांच्या यादीत १५ व्या स्थानी आहे. पॉर्न पाहणाऱ्या अव्वल २० देशांमधूनच ‘पॉर्न हब’वर ७९ टक्के ट्रॅफिक मिळते असंही या अहवालात म्हटलं आहे.
कोणत्या कारणामुळे सरकारने घातली बंदी?
२०१७ साली केंद्र सरकारने केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाने इंटरनेट सेवा पुरवाणाऱ्या कंपन्यांनी ८२७ वेगवेगळ्या पॉर्न वेबसाईट देशात दाखवल्या जाऊ नयेत असा आदेश दिला. देहरादूनमध्ये बारावीच्या चार मुलांनी दहावीच्या मुलीवर बलात्कार केला. या प्रकरणाच्या चौकशीमध्ये आरोपी मुलांनी पॉर्न वेबसाईटवर व्हिडिओ पाहून गुन्हा केल्याची कबुली दिली. त्यानंतर देशामध्ये पॉर्न वेबसाईटवर बंदी घालण्याची मागणी जोर धरु लागली. अखेर सरकारने ८२७ वेबसाईटवर मुलांवरील लैंगिक अत्याचार केल्याचे व्हिडिओ असल्याच्या ठपका ठेवत या बंदी घालण्यात आली होती. यासंदर्भात उत्तराखंड उच्च न्यायलयाने इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या आणि डेटा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना नोटीस पाठवण्याचा आदेश दिल्यानंतर सरकारने कारवाई केली.
या आदेशानंतर काय घडलं?
सरकारच्या या कारवाईनंतर देशातील दोन सर्वात मोठ्या टेलीकॉम कंपन्यांनी म्हणजेच रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेलने आपल्या नेटवर्कवरील पॉर्न वेबसाईटवर बंदी घातली. असं असलं तरी आजही ९१ टक्के भारतीय मोबाइलवरुन ‘पॉर्न हब’ वेबसाईट पाहतात.
यानंतरही पॉर्न वेबसाईटचा धंदा जोरात सुरु कसा?
‘पॉर्न हब’बरोबरच बंदी घालण्यात आलेल्या अनेक वेबसाईटने तांत्रिक सबब देत प्रॉक्सी वेबसाईटच्या मदतीने भारतामध्ये सेवा देणे सुरु ठेवले आहे. मात्र प्रत्यक्षपणे वेबसाईट पाहण्यावर सरकारने बंदी घालत्यामुळे ‘पॉर्न हब’ला मोठा फटका बसला आहे. त्याचा परिणाम त्यांच्या वेबसाईटवर येणाऱ्या युझर्सच्या संख्येवर आणि अप्रत्यक्षरित्या कमाईवर झाला आहे.
