वैयक्तिक महिती संरक्षण विधेयकावर सखोल अभ्यास करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीसमोर उपस्थित राहण्यास ई-बाजार क्षेत्रातील बलाढय़ अमेरिकन कंपनी अमेझॉनने नकार दिला. या कंपनीच्या प्रतिनिधींना २८ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा बोलावण्यात आले असून त्या दिवशीही गैरहजर राहिल्यास विशेषाधिकाराचा भंग केल्याप्रकरणी कारवाई केली जाऊ शकते, असे समितीच्या अध्यक्ष व भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी सांगितले. वैयक्तिक खासगी माहितीची गोपनीयता, तिचे संरक्षण आणि गैरवापर अशा विविध मुद्दय़ांवर संयुक्त संसदीय समितीमध्ये चर्चा केली जात आहे. त्याअंतर्गत समाजमाध्यम क्षेत्रातील फेसबुक, ट्विटर तसेच, अमेझॉन आदी कंपन्यांकडून गोपनीयतेचा भंग होत आहे का, माहिती गोपनीय राखण्यासंदर्भात या कंपन्यांचे धोरण काय आहे तसेच, त्यांची भूमिका व त्यांचे व्यावसायिक हितसंबंध आदींची समितीने दखल घेतली आहे. या कंपन्यांकडून माहिती गोपनीय राखली जात नसल्याची शंका काँग्रेसने समितीसमोर मांडली होती. त्यानंतर कंपन्यांच्या प्रतिनिधींकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले असून समितीसमोर उपस्थित राहण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र, माहितीच्या गोपनीयतेसंदर्भातील कंपनीचे तज्ज्ञ परदेशात असून करोनामुळे ते प्रवास करून भारतात येऊ शकत नाहीत, असे अमेझॉनकडून समितीला कळवण्यात आले. कंपनीच्या प्रतिनिधींना नवी तारीख देण्यात आली असून तरीही ते आले नाही तर हक्कभंगाची नोटीस बजावली जाईल, असे लेखी यांनी स्पष्ट केले. फेसबुकच्या दास यांची चौकशी फेसबुकच्या सार्वजनिक धोरण संचालक आँखी दास यांची संसदीय समितीने दोन तास चौकशी केली. व्यावसायिक लाभाला प्राधान्य देण्यासाठी भाजपनेत्यांच्या द्वेषमूलक भाषणांकडे दुर्लक्ष केल्याच्या आरोप दास यांच्यावर ‘वॉलस्ट्रीट जर्नल’ या इंग्रजी वृत्तपत्रातील लेखामधून झाला होता. कंपनीच्या व्यावसायिक फायद्यासाठी खातेदारांच्या वैयक्तिक माहितीचा जाहिरातींसाठी वापर केला जाऊ नये, अशी सूचना समितीच्या सदस्यांनी केली. फेसबुक इंडियाची वार्षिक उलाढाल किती आहे, ही कंपनी दरवर्षी किती कर भरते, माहिती सुरक्षित राहावी यासाठी कंपनी किती खर्च करते, असे नेमके प्रश्न दास यांना विचारण्यात आले.
