वर्षभरापासून वेतनवाढीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ सचिवांकडे पडून सातव्या वेतन आयोगाने दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या शिफारशींतील विसंगती दूर करण्यासाठी कायद्यांमध्ये अद्याप दुरुस्ती न करण्यात आल्यामुळे देशाचे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांना उच्चपदस्थ नोकरशहा आणि सेनादलांचे प्रमुख यांच्यापेक्षा अद्यापही कमी वेतन मिळत आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या वेतनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करून केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी एक वर्षांपूर्वी तो मंत्रिमंडळ सचिवांना पाठवला होता. मात्र त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे गृहमंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. सध्या राष्ट्रपतींना दरमहा दीड लाख, उपराष्ट्रपतींना १.२५ लाख आणि राज्यांच्या राज्यपालांना १.१० लाख रुपये वेतन मिळते. १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, देशातील सर्वात उच्चपदस्थ नोकरशहा असलेल्या मंत्रिमंडळ सचिवांना दरमहा अडीच लाख रुपये, तर केंद्र सरकारमधील सचिवांना २.२५ लाख रुपये वेतन मिळते. राष्ट्रपती हे भूदल, नौदल आणि वायुदल या तीन सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडरही आहेत. मात्र त्यांचे सध्याचे वेतन कॅबिनेट सचिवांच्या बरोबरीने वेतन घेणाऱ्या या दलांच्या प्रमुखांपेक्षाही कमी आहे. गृहमंत्रालयाने पाठवलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्यात होणाऱ्या विलंबाचे कारण विचारण्यासाठी सरकारच्या प्रवक्त्याला पाठवलेल्या लघुसंदेशाला काही उत्तर मिळाले नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर त्या आशयाचे विधेयक संसदेपुढे मंजुरीसाठी ठेवले जाईल, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. या प्रस्तावानुसार, राष्ट्रपतींचे वेतन दरमहा ५ लाख रुपये, उपराष्ट्रपतींचे ३.५ लाख, तर राज्यपालांचे ३ लाख रुपये होणार आहे.
