काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरील प्रशासकीय कारवाईबाबत उच्च रवाने आवाज उठवणाऱ्या भाजपने सत्तांतरानंतर घूमजाव केले असून, ‘लोकशाहीत राजकीय हस्तक्षेप हा अनिवार्यच असून, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तो अडथळा मानू नये, तर उत्तम राज्यकारभाराचा भाग मानावा’, अशी भलामण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच केली आहे.नागरी व प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसमोर राष्ट्रीय नागरी सेवा दिन कार्यक्रमात मंगळवारी ते बोलत होते. ते म्हणाले राजकीय लुडबुड आणि राजकीय हस्तक्षेप यात फरक आहे. राजकीय लुडबुडीमुळे यंत्रणाच नष्ट होते, तर राजकीय हस्तक्षेप मात्र अटळ आणि आवश्यकही असतो.लोकशाहीत प्रशासन आणि राजकीय यंत्रणेचा हस्तक्षेप या दोन्हींचा संयोग असतो. राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय लोकशाही कार्यरत होऊ शकत नाही. लोकप्रतिनिधी हे जनतेने निवडून दिलेले असतात, जनतेचे प्रतिनिधित्व ते करीत असतात. त्यामुळे त्यांनी हस्तक्षेप करणे हे अनिवार्य असते, असेही त्यांनी नमूद केले. प्रशासकीय यंत्रणेच्या शब्दकोशातून अडथळा आणि अडचण हे शब्द दूर करण्याची गरज आहे. बांधीलकी, जबाबदारी आणि पारदर्शक कारभार ही त्रिसूत्री उत्तम कारभारासाठी अनिवार्य आहे, असेही ते म्हणाले.प्रशासकीय बदलांची गरज मांडताना मोदी म्हणाले की, तंत्रज्ञानाने सर्वच क्षेत्रात मोठा पालट होत आहे, त्यामुळे पुढील कारभार हाही तंत्रज्ञानाने अधिक जलद आणि अधिक व्यापक असेल. त्याच्याशी मिळताजुळता असा बदल प्रशासकीय व्यवस्थेत झाला पाहिजे.प्रशासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी आपले जीवनही अधिक आनंदाने जगले पाहिजे. कुटुंबासाठी दर्जात्मक वेळ दिला पाहिजे. नाही तर नीरस जगण्याचे प्रतिबिंब कामावरही उमटेल, असेही मोदी यांनी सांगितले. नागरी सेवा दिन पुरस्काराने सन्मानित झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करताना मोदी म्हणाले की, या पुरस्कार मिळालेल्यांनी जे प्रशासकीय कार्य केले आहे त्याचा कित्ता अनेकांना गिरवता येईल. वेगवेगळी सरकारी खाती सांभाळणे एवढेच आपले काम नाही. तर आपण आधुनिक, सर्जनशील वृत्तीने प्रशासकीय कार्य केले पाहिजे. आपण अचूकपणा आणि क्षमतावाढीकडेही लक्ष दिले पाहिजे.
