न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात विद्यमान कॉलेजियम पद्धती मोडीत काढून त्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याच्या विधेयकावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी लोकसभेत मतदान केले. एखाद्या विधेयकावर पंतप्रधानांनी मतदान करण्याची गेल्या १० वर्षांत प्रथमच वेळ आली होती.मोदी यांचे पूर्वसुरी मनमोहन सिंग हे राज्यसभेचे सदस्य असल्यामुळे त्यांना त्यांच्या कारकिर्दीत कधीही मतदान करता आले नव्हते. विधेयकावरील मतदानासाठी जुन्या पद्धतीच्या मतपत्रिकांचा वापर करण्यात आल्यामुळेही ते ऐतिहासिक ठरले. बुधवारी झालेल्या मतदानासाठी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेचा वापर न करता आल्यामुळे ही प्रक्रिया वेळखाऊ ठरली. विशेष म्हणजे, काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी व राहुल गांधी हे दोघेही मतदानाप्रसंगी सदनात उपस्थित नव्हते. मात्र लोकसभेच्या उपाध्यक्षांच्या निवडीप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले मन मोठे करून ते पद काँग्रेसला द्यायला हवे होते, असा टोमणा राष्ट्रीय जनता दलाचे सदस्य पप्पू यादव यांनी मारला, तेव्हा सोनिया सदनात हजर होत्या.
