महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींच्या यादीत धनगर समाजाचा समावेश करण्याची शिफारस राज्य शासनाकडून करण्यात आलेली नसून त्यावर फेरविचार करण्याची विनंती केंद्राच्या आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने महाराष्ट्र शासनाला केली असल्याचे केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री किशोरचंद्र देव यांनी एका पत्राद्वारे अहमदनगरचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांना कळविले आहे. अनुसूचित जाती वा जमातींच्या यादीत एखाद्या जातीचा अंतर्भाव करण्याची निश्चित प्रक्रिया आहे. राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, भारताचे रजिस्ट्रार जनरल किंवा अनुसूचित जमातीच्या राष्ट्रीय आयोगाने तशी शिफारस करणे आवश्यक आहे. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या प्रस्तावाची शिफारस करण्यास महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वीच नकार दिला आहे. मात्र, आपल्या मंत्रालयाकडून हा प्रस्ताव पुन्हा पाठविण्यात आला असून, त्यावर महाराष्ट्र शासनाच्या उत्तराची प्रतीक्षा आहे, असे वाकचौरे यांच्या पत्राच्या उत्तरात देव यांनी स्पष्ट केले आहे.
