दोन कृषि विधेयक मंजूर करताना राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ झाला होता. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह विरोधी बाकांवरील काही खासदारांनी दोन्ही कायद्यांना विरोध करत सभागृहात घोषणाबाजी करत गोंधळ घातला होता. या गोंधळाप्रकरणी राज्यसभेचे सभापती व्यंकैय्या नायडू यांनी काँग्रेसच्या तीन खासदारांसह आठ खासदारांना निलंबित केलं. निलंबनाच्या कारवाईवरून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला. विधेयकं मंजुरीसाठी मांडण्यात आल्यानंतर सभापतींच्या हौद्यासमोर येऊन विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गोंधळ घातला होता. यावेळी केलेल्या गैरवर्तनावरून सभापतींनी आठ खासदारांचं एका आठवड्यासाठी निलंबन केलं. तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह, काँग्रेसचे राजीव सातव, रिपून बोरा आणि सय्यद नासिर हुससैन, सीपीआय (एम)चे के. के. रागेश आणि एल्मलारन करीम यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. या कारवाईनंतर राहुल गांधी यांनी ट्विट करत सरकारवर टीका केली. "लोकशाही देशाला गप्प बसवणं सुरूच आहे. सुरूवातीला आवाज दाबला गेला. त्यानंतर खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आणि शेतकऱ्यांसाठी आणलेल्या काळ्या कायद्याकडे डोळेझाक करण्यात आली. या सर्वज्ञानी सरकारच्या अहंकाराने संपूर्ण देशाला आर्थिक संकटात ढकललं आहे," अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली. ’Muting Of Democratic India’ continues: by initially silencing and later, suspending MPs in the Parliament & turning a blind eye to farmers’ concerns on the black agriculture laws. This ‘omniscient’ Govt’s endless arrogance has brought economic disaster for the entire country. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 21, 2020 शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार ही विधेयके रविवारी राज्यसभेत मंजूर झाली. ही विधेयके लोकसभेत आधीच मंजूर झाल्याने कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी ती स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठवली जातील.
