Rahul Gandhi on Election Commission : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर पुन्हा एकदा गंभीर आरोप केले आहेत. भाजपा निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून मतचोरी करत असल्याचे कथित पुरावे देखील राहुल गांधी यांनी सादर केले आहेत. त्यानंतर कर्नाटक निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांना पत्राद्वारे उत्तर दिले आहे. तसेच आयोगाने राहुल गांधी यांच्याकडे ‘मत चोरी’च्या दाव्यांसंबधी त्यांची स्वाक्षरी असलेले शपथपत्र सादर करण्यास सांगितलं आहे.
राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी (८ ऑगस्ट) पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगावर हल्लालोबल केला. कर्नाटकमध्ये आयोजित ‘व्होट अधिकार रॅली’ला संबोधित करताना राहुल गांधी म्हणाले की “मतांची चोरी करणं संविधानाची पायमल्ली करण्यासारखं आहे. आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीत देशाचं संविधान वाचवावं लागेल. आपलं संविधान देशातील प्रत्येक नागरिकाला मतदान करण्याचा अधिकार देतं. परंतु, आता देशातील लोकशाही संस्था नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संविधानाशी छेडछाड केली जात आहे. संविधानात महात्मा गांधी, पंडित नेहरू व वल्लभभाई पटेल यांचा आवाज आहे. एक दिवस परिस्थिती बदलेल आणि सर्वांना शिक्षा मिळेल.”
राहुल गांधी नेमकं काय म्हणाले?
दरम्यान, राहुल गांधी निवडणूक आयोगाने केलेल्या मागणीसंदर्भात म्हणाले की “आयोग माझ्याकडे प्रतिज्ञापत्र मागत आहे. मला त्यांना सांगायचं आहे की मी संसदेत संविधानाची शपथ घेतली आहे. आज भारतातील जनता आम्ही सादर केलेल्या डेटावरून (माहिती) निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारू लागली आहे. हे बघून आयोगाने त्यांचं संकेतस्थळ बंद केलं आहे. निवडणूक आयोगाने राजस्थान व उत्तर प्रदेशमध्ये त्यांचं संकेतस्थळ बंद केलं आहे. कारण त्यांना भीती वाटतेय की आता जनतेने डेटा तपासला तर त्यांची पोलखोल होईल.”
निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींकडे प्रतिज्ञापत्र मागितलं होतं. तसेच मतदार यादीत चुकीच्या पद्धतीने समावेश करण्यात आलेल्या मदतारांची नावं देखील मागितली आहे. जेणेकरून आवश्यक ती कार्यवाही सुरू करता येईल. तसेच राहुल गांधी व काँग्रेसच्या प्रतिनिधी मंडळाला शुक्रवारी भेटीसाठी बोलावलं होतं. आयोगाने म्हटलं होतं की “निवडणूक निकालांवर फक्त उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करून प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. मतदार नोंदणी नियम, १९६० च्या नियम २०(३)(ब) अंतर्गत तुम्ही स्वाक्षरी केलेले घोषणापत्र/शपथपत्र आणि संशयित मतदारांची नावे पाठवावीत अशी विनंती आहे, जेणेकरून आवश्यकती कार्यवाही सुरू करता येईल,”