मोदी कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत! पेगॅसस प्रकरणावरून राहुल गांधी यांचे शरसंधान

पेगॅससचा वापर झाला का, पेगॅससचे सॉफ्टवेअर कोणी खरेदी केले आणि पेगॅसस विदा (डाटा) अन्य देशाकडेही आहे का, असे तीन प्रश्न संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेसने विचारले होते. पण, एकाही प्रश्नाचे उत्तर मोदी सरकारने दिले नाही. मात्र, आता काँग्रेसने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे, असे सांगत राहुल यांनी मोदी सरकारवर शरसंधान साधले.

पेगॅससच्या मुद्दय़ावर संसदेत चर्चा झाली पाहिजे, आगामी हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करू. पेगॅससवर पंतप्रधान मोदी काय बोलतात हे देशाला ऐकण्याची इच्छा आहे. पेगॅसस तंत्रज्ञान खरेदी करण्याचा आदेश पंतप्रधान मोदींनी दिला की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी? पेगॅससचा वापर दहशतवाद्यंविरोधात केला असेल तर समजण्याजोगे आहे पण, पंतप्रधान मोदी वैयक्तिक कारणांसाठी वापर करत असतील तर तो गुन्हा ठरतो. पेगॅससचा गैरवापर मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री, मंत्री यांच्यासह अनेकांविरोधात केला गेला. या गुप्तहेर तंत्रज्ञानाच्या आधारे मोदी व शहा यांनी संबंधित व्यक्तींसंदर्भातील विदा (डाटा) गोळा केला आहे का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती राहुल यांनी केली.  पेगॅसस तंत्रज्ञानाच्या आधारे मंत्री, नेते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांचा फोन टॅप करून त्यांच्यावर पाळत ठेवण्याची मुभा कोणालाही असू शकत नाही. प्रत्येक वेळी यासंदर्भात प्रश्न विचारल्यावर देशाच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करून केंद्र सरकारला सुटका करून घेता येणार नाही. या हेरगिरीमुळे देशातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गंभीर दुष्परिणाम होतील, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली असून या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राहुल गांधी यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले. मोदी सरकार देशातील लोकशाही व्यवस्था नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. निवडणूक आयोगासह तमाम तपास संस्था आणि विरोधी पक्ष नेत्यांचे फोन टॅप करून मिळवलेला विदा पंतप्रधानांकडे दिला जात असेल तर ही प्रक्रिया घटनाबाह्य़ ठरते, असेही राहुल म्हणाले.