घुसखोरांवर कारवाई करण्याच्या घोषणा काँग्रेसने भरपूर केल्या मात्र कारवाईची हिंमत त्यांच्यात नव्हती ही हिंमत आम्ही दाखवली, असे प्रत्युत्तर भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी राज्यसभेत दिले. ज्यानंतर विरोधकांनी जोरदार गदारोळ घातला. NRC अर्थात नॅशनल रजिस्ट्रर ऑफ सिटीझन मध्ये ४० लाख लोकांच्या नावांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. यावरून राज्यसभेत चांगलेच वाद-विवाद रंगले. सरकारच्या नोंदींमध्ये कमतरता आहेत फक्त मतपेटीच्या राजकारणासाठी या नोंदी करण्यात आल्या आहेत असा आरोप विरोधकांनी केला. Uproar in Rajya Sabha after BJP President Amit Shah says 'Rajiv Gandhi signed Assam accord in 1985, which was similar to NRC. They did not have courage to implement it, we did.' Congress MPs protest in the well of the house pic.twitter.com/PHH5S7Hrtg — ANI (@ANI) July 31, 2018 यावर उत्तर देताना अमित शाह म्हटले १९८५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी केलेल्या आसाम अॅकॉर्ड करारात या रजिस्टरचा आत्मा आहे. पण आजवर काँग्रेसच्या कार्यकाळात एकदाही एनआरसीमधून घुसखोरांचे नाव वगळण्यात आले नव्हते. काँग्रेसमध्ये हिंमतच नव्हती जी आम्ही दाखवली आहे असेही अमित शाह यांनी स्पष्ट केले. तसेच काँग्रेसने या यादीला विरोध करून घुसखोरांना पाठिशी घालू नये असेही अमित शाह यांनी म्हटले आहे. एनआरसीचे मूळ हे राजीव गांधी यांनी केलेल्या आसाम अॅकॉर्ड करारात आहे. आसाम अॅकॉर्ड करार आणि एनआरसी या दोन्ही सारख्याच गोष्टी आहेत. असाही दावा अमित शाह यांनी केला. या करारातील तरतुदीनुसारच घुसखोरांना ओळखून सिटिझन रजिस्टर ऐवजी नॅशनल रजिस्टर तयार करण्यात आले असेही अमित शाह यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसच्या पंतप्रधानांनी म्हणजेच राजीव गांधी यांनी हा करार केला खरा मात्र या पक्षाने म्हणजेच काँग्रेसने ही तरतूद लागू करण्याची हिंमत दाखवली नाही. नरेंद्र मोदी सरकारने घुसखोरांवर कारवाई करण्याची हिंमत दाखवली आहे. तुम्हाला देशातील घुसखोरांना वाचवायचे आहे का? असाही प्रश्न अमित शाह यांनी राज्यसभे उपस्थित केला ज्यानंतर एकच गदारोळ माजला. काँग्रेसच्या खासदारांनी गदारोळ करत राज्यसभेचे सभागृह डोक्यावर घेतले. काँग्रेसच्या खासदारांनी जोरदार घोषणाबाजीही केली. सुरूवातीला दहा मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा सुरू करण्यात आले. मात्र काँग्रेस खासदारांचा हंगामा पुन्हा सुरू झाला त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.