दलितांच्या हत्येवरून सरकार बरखास्तीची मागणी माजी समाजकल्याणमंत्री कुमार शेलजा यांना गुजरातमधील मंदिरात जात विचारल्याचे प्रकरण, केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंह यांच्या वादग्रस्त टिप्पणीचा वाद ताजा असताना विरोधकांच्या संतापात पंजाबमधील एका घटनेने भर टाकली. पंजाबच्या फाजिल्का जिल्ह्य़ातील अबोहरमध्ये झालेल्या दोन दलित व्यक्तींच्या निर्घृण हत्या प्रकरणावरून राज्यसभा दणाणली. त्याविरोधात काँग्रेस सदस्यांनी राज्यसभेत सरकारविरोधात निदर्शने केली. पंजाब सरकार दलितविरोधी असल्याची टीका करणाऱ्या काँग्रेस सदस्यांनी राज्य सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केली. याच गोंधळात केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान दौऱ्यासंबंधी निवेदन देणार होत्या; परंतु त्यांनाही विरोधकांनी बोलू दिले नाही. कुरीयन यांनी कामकाज स्थगित केले. पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यानंतरही काँग्रेस सदस्यांच्या वर्तनात फरक पडला नाही. त्यांची घोषणाबाजी सुरूच राहिली. पंजाबमधील घटनेचा संबंध सत्ताधारी शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्याशी असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी केली. शिअदच्या एका नेत्याच्या फार्म हाऊसवरच दलित व्यक्तींची निर्घृण हत्या झाल्याचा आरोप काँग्रेस खासदार करीत होते. या गोंधळात सरकारने एससी-एसटी अ‍ॅट्रॉसिटी विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला. दलितांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी हे विधेयक प्रभावी ठरेल, अशी विनंती समाजकल्याणमंत्री थावरचंद गेहलोत करीत होते; परंतु विरोधकांनी ते साफ धुडकावून लावले. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, एकीकडे दलितांवर अत्याचार होत आहेत, त्यांचे हातपाय तोडले जात आहेत; परंतु दुसरीकडे सरकार विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न करते. सरकार दलितांवरील अत्याचार रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्या मायावती यांनीदेखील पंजाबमधील घटनेचा निषेध केला. उपसभापती व्यथित अधिवेशनातील गेल्या चार दिवसांमध्ये राज्यसभा वीस वेळा तहकूब झाली आहे. त्यात कधी दलितांवरील अत्याचार, तर कधी ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणाचे पडसाद उमटले. सातत्याने काँग्रेस सदस्यांच्या गोंधळामुळे उपसभापती पी.जे. कुरीयन व्यथित झाले. ते म्हणाले की, हा प्रकार लोकशाहीविरोधी आहे. काही सदस्यांनी सभागृहात अव्यवस्था आणली आहे.
