दिल्लीतील बलात्काराच्या ‘त्या’ नृशंस घटनेला बुधवारी बरोबर एक महिना झाला. दिल्लीतील घटनेनंतर देशभरात निर्माण झालेल्या रोषाच्या पाश्र्वभूमीवर आता बलात्काराचे गुन्हे होणारच नाहीत असा कयास होता. मात्र, तशाच घटनांची पुनरावृत्ती देशभरात ठिकठिकाणी झाल्याची वृत्ते महिनाभरात असंख्यवेळा अनेक ठिकाणी झळकली. सरकारी उपाययोजनांचे काय?धोरणलकवा असलेल्या मनमोहन सिंग सरकारने याही प्रकरणात अपेक्षित दिरंगाई केली. आधी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही. परिणामी ‘त्या’ तरुणीला सर्वोत्तम उपचार मिळण्यात उशीर झाला. प्रकरण तापल्यानंतर तिला सिंगापुरात हलवण्यात आले. मात्र, तिथेच तिचा मृत्यू झाला. त्यानंतरही अशा प्रकारच्या घटना होऊच नयेत यासाठी कायदा कितपत कठोर करणार हे अद्याप सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यातच मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री शशी थरूर यांनी पीडित तरुणीचेच नाव प्रस्तावित सुधारित कायद्याला देण्याची टूम काढून मूळ मुद्दय़ाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या या प्रयत्नाला पीडित तरुणीच्या कुटुंबानेच पाठिंबा दिला. परंतु सरकारने त्यास ठाम नकार दिला आहे. मित्राची कथाया सर्व धबडग्यात ‘ती’च्या मित्रानेही १६ डिसेंबरच्या त्या रात्री घडलेला सर्व इतिवृत्तांत माध्यमांसमोर कथन केला. त्याने जसा दिल्ली पोलिसांच्या निष्क्रियतेवर ठपका ठेवला तसाच त्या दिवशी त्यांच्याकडे नुसती बघ्याची भूमिका स्वीकारणाऱ्यांवरही त्याने दुगाण्या झाडल्या. त्यानंतर मग मानसिकता बदलण्याची कशी गरज आहे वगैरे चर्चासत्रे झडू लागली..
