देशातील महिला दु:ख व यातना भोगत असून न्यायासाठी रुदन करत आहेत. त्यामुळे बलात्काराच्या खटल्यांचा लवकर निपटारा करणारी यंत्रणा सुनिश्चित करावी, असे आवाहन कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी शनिवारी देशाचे सरन्यायाधीश आणि इतर वरिष्ठ न्यायाधीशांना केले. अशा प्रकरणांच्या निपटाऱ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी यंत्रणा असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कायद्याने चालणारा देश म्हणून भारताची प्रतिष्ठा लवकरात लवकर पुर्नप्रस्थापित होऊ शकेल, असे आवाहन मी सरन्यायाधीशांसह इतर वरिष्ठ न्यायाधीशांना करतो, असे प्रसाद म्हणाले. यासाठी सरकारतर्फे निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. नृशंस व इतर गुन्ह्य़ांसाठी देशात ७०४ जलदगती न्यायालये असून, पॉस्को आणि बलात्काराची प्रकरणे हाताळण्यासाठी ११२३ न्यायालयाने स्थापन करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे, असे प्रसाद यांनी सांगितले. महिलांवरील हिंसाचाराशी संबंधित कायद्यांमध्ये आम्ही मृत्यूदंडांसह इतर कठोर शिक्षा, तसेच खटल्याची सुनावणी दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यासह इतर तरतुदी केल्या असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालय असो, उच्च न्यायालय किंवा कनिष्ठ न्यायालये असो, देशाच्या न्यायपालिकेने नेहमीच कायद्याच्या राज्याची तत्त्वे उचलून धरली आहेत. तथापि, कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये आणखी प्रतिभावंत लोक आणण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला. आरोपींना महिनाभरात फाशी द्यावी- मालीवाल उन्नाव बलात्कार व खून प्रकरणातील आरोपींना महिनाभरात फाशी द्यावी, अशी मागणी दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनी केली आहे. मालीवाल यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेश सरकारने हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून गुन्हेगारांना महिनाभरात फाशी होईल यासाठी प्रयत्न करावेत. हैदराबाद येथे महिलेवर अत्याचार करून जाळून टाकण्याच्या घटनेनंतर मालीवाल यांनी महिला अत्याचाराविरोधात ३ डिसेंबरपासून उपोषण सुरू केले आहे. उन्नाव बलात्कार पीडितेच्या मृत्यूनंतर मालीवाल यांनी या प्रकरणी सरकार बहिरे व असंवेदनशील बनल्याचा आरोप केला. ‘बलात्कारित महिलांच्या किंकाळ्या सरकारला ऐकू येत नाहीत हे पाहून देशातील सरकारची शरम वाटते.’ अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. उन्नाव येथे गुरुवारी पेटवण्यात आलेल्या बलात्कार पीडितेचा शुक्रवारी रात्री उशिरा सफदरजंग रुग्णालयात मृत्यू झाला होता.
