‘रिसर्च अँड अ‍ॅनॅलिसिस विंग’च्या (रॉ) कोलंबो केंद्रात तैनात असलेल्या अधिकाऱ्याची श्रीलंकेकडून हकालपट्टी करण्यात आल्याचे वृत्त ‘रॉ’ने फेटाळून लावले आहे. तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतर प्रचलित पद्धतीनुसारच संबंधित केंद्रप्रमुखाची बदली करण्यात आल्याचा दावा ‘रॉ’मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे. मात्र ‘रॉ’च्या कोलंबो केंद्रप्रमुखाने, अध्यक्षीय निवडणुकीदरम्यान राजपक्षे यांच्या विरोधकांना सहकार्य केल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याची हकालपट्टी केल्याचा आरोप श्रीलंकेतील काही वृत्तपत्रांनी केल्यामुळे खळबळ उडाली आहे.श्रीलंकेमध्ये नुकत्याच अध्यक्षीय निवडणुका पार पडल्या. मात्र या निवडणुकांदरम्यान, विरोधी पक्षांचे संयुक्त उमेदवार असलेल्या मैत्रिपाल सिरीसेना यांना पाठिंबा मिळावा यासाठी हालचाली केल्याचा आरोप करीत कोलंबो येथील ‘रॉ’ केंद्रप्रमुखांना माघारी बोलवा, अशा सूचना श्रीलंकेने केल्या होत्या. आणि त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यास डिसेंबर २०१४ मध्ये परत बोलाविण्यात आले, असा आरोप श्रीलंकेतील अनेक वृत्तपत्रांनी केला आहे. त्यातच सिरीसेना यांना अध्यक्षीय निवडणुकीत विजयश्री मिळाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.या पाश्र्वभूमीवर भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकाऱ्यांनी हे वृत्त निराधार असल्याचे म्हटले आहे. श्रीलंकेतील ‘रॉ’ अधिकाऱ्यांचा कार्यकाल तीनच वर्षांचा असतो. त्यानुसार, २०१४ मध्ये कार्यकाल पूर्ण झालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. जोपर्यंत याबाबत कोणी अधिकृत विधाने करीत नाही, तोपर्यंत आणखी काही शोधण्याचा फुकाचा प्रयत्न केला जाऊ नये, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते सय्यद अकबरूद्दीन यांनी स्पष्ट केले.श्रीलंकेतील राजकारणमहिंद्र राजपक्षे यांच्या १० वर्षांच्या कारकिर्दीस ८ जानेवारी रोजी पूर्णविराम मिळाला आणि अध्यक्षपदाची सूत्रे मैत्रिपाल सिरीसेना यांच्याकडे आली. राजपक्से यांनी चीनसह संबंध सुधारण्यावर तसेच चीनला श्रीलंकेत पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या देण्यावर भर दिल्याचे सामरिक तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे, तर अध्यक्षपदी विराजमान होताच भारताशी असलेले संबंध सुधारण्यावर आपला भर राहील आणि आपला पहिला अधिकृत परदेश दौरा भारताचाच असेल, असे सिरीसेना यांनी जाहीर केले आहे. तर ‘रॉ’च्या संबंधित अधिकाऱ्याचा तीन वर्षांचा कार्यकाल सप्टेंबर महिन्यातच पूर्ण झाल्याचे म्हटले जाते.‘रॉ’च्या अधिकाऱ्यांवर चिखलफेक करणारे अहवाल कोणत्याही दाखल्याविना दिले जात आहेत. असे आरोप करणाऱ्यांनी त्यांच्याकडे काही पुरावे असतील तर ते सादर करावेत. मी हे आव्हान स्वीकारायला तयार आहे. नाहीतर माझा शब्द हा या प्रकरणातील अखेरचा शब्द आहे, हे मान्य करा.- सय्यद अकबरूद्दीन, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते
