नोटाबंदीचा निर्णय ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेण्यात आला. त्यानंतर नोटा बदलण्यासाठी सरकारनं मुदतही दिली होती. हे सगळं झाल्यानंतर ५०० आणि १ हजारच्या चलनातून बाद झालेल्या किती नोटा सरकारकडे जमा झाल्या? हा प्रश्न आपल्याला सगळ्यांनाच पडला आहे. मात्र याचं उत्तर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्याकडे नाही, सरकारडे नाही किंवा आरबीआयकडेही नाही. हे ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण हेच वास्तव आहे. बुधवारी आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल संसदेच्या आर्थिक घडामोडी पाहणाऱ्या स्थायी समितीसमोर हजर झाले तेव्हा त्यांना नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर रिझर्व्ह बँकेकडे नेमके किती पैसे आले? असा प्रश्न विचारण्यात आला. मात्र या प्रश्नावर त्यांच्याकडे काहीही ठोस उत्तर नव्हतं. नोटाबंदीच्या वेळी १७.७ लाख कोटींचं भांडवल बाजारात होतं, ज्यामध्ये बहुतांश नोटा १ हजार आणि ५०० रूपयांच्या होत्या. मात्र नेमके किती पैसे आले आहेत यावर उर्जित पटेल यांच्याकडे काहीही उत्तर नव्हतं. नेपाळहूनही येत आहेत जुन्या नोटा जुन्या नोटा आमच्याकडे येण्याचा ओघ अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे १ हजार आणि ५०० रूपयांच्या जुन्या नोटा नेमक्या किती आहेत हे आम्ही सांगू शकत नाही तसंच या नोटांची मोजणीही सुरू असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. इतकंच नाही तर नेपाळ आणि भूतान या देशातूनही भारतीय चलनातून बाद झालेल्या ५०० आणि १ हजारच्या नोटा आमच्याकडे जमा होत आहेत असंही पटेल यांनी समितीच्या सदस्यांना सांगितलं. चलनातून बाद झालेल्या नोटा मोजण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे काम सोपं नाहीये, आम्ही या नोटा मोजण्यासाठी आधुनिक मशीन्सही घेतली आहेत असंही पटेल यांनी म्हटलं आहे. कधीपर्यंत चालणार मोजणी? तुम्हाला रक्कम ठाऊक नाही तर निदान जुन्या नोटांची मोजणी कधीपर्यंत चालणार? हे सांगा असा प्रश्न स्थायी समितीच्या सदस्यांनी उर्जित पटेल यांना विचारला त्यावर ते म्हटले, मोजणी नेमकी कधीपर्यंत चालेल हे सांगता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टानं जुन्या नोटा कुणाकडे उरल्या असतील तर त्या जमा करण्यासाठी सरकारनं आणखी एक संधी द्यावी असं म्हटलं आहे यावर आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणून तुमचं मत काय? असाही प्रश्न विचारण्यात आला मात्र याही प्रश्नावर पटेल यांनी मौनच बाळगलं. नोटाबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर जो पैसा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा झाला तो किती आहे याचं उत्तरच कोणाला देता आलेलं नाही. काळा पैसा बाहेर आणू, लोकांच्या समस्या ५० दिवसात संपतील अशी आश्वासनं त्यावेळी देण्यात आली. मात्र या निर्णयाचा फटका सामान्य जनता अजूनही भोगते आहे. अशात आता नेमका किती पैसा आरबीआयमध्ये जमा झाला हेही समजणं कठीण झालं आहे.
