करोना आणि टाळेबंदीबाबतच्या पाश्र्वभूमीवर तीव्र आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या केंद्र सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँकेने अपेक्षित सहकार्याचा हात देऊ केला आहे. वित्तीय तुटीची चिंता भेडसावणाऱ्या सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँक ५७,१२८ कोटी रुपयांचा लाभांश हस्तांतरित करणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील कोटय़वधीच्या वरकड रकमेबाबत केंद्र सरकार गेल्या अनेक महिन्यांपासून आग्रही होते. यामुळे माजी गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल तसेच माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. केंद्र सरकारमध्ये वित्त विभागाचे सचिवपद भूषविलेल्या शक्तिकांत दास यांची मध्यवर्ती बँके च्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी मात्र या मुद्दय़ावर सहकार्याचीच भूमिका आजवर घेतलेली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आधीच्या वर्षांत १.७६ लाख कोटी रुपये देण्यात आले होते. यामध्ये १.२३ लाख कोटी रुपये लाभांश व ५२,६३७ कोटी रुपये अतिरिक्त तजविजेपोटीची रक्कम यांचा समावेश आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करताना रिझव्‍‌र्ह बँके कडील अतिरिक्त रकमेचा उल्लेख केला होता. ही रक्कम ६० हजार कोटी इतकी अपेक्षित धरण्यात आली होती. सरकारची वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी ही रक्कम उपयोगी पडू शकते, असे मत त्यांनी त्या वेळी व्यक्त केले होते. दास यांनी आकस्मिक जोखीम राखीव प्रमाण ५.५ टक्के इतके ठेवले आहे, जे न्यूनतम आहे. होणार काय? रिझव्‍‌र्ह बँके च्या शुक्रवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ५७,१२८ कोटी रुपये केंद्र सरकारला देण्याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे सध्या भेडसावत असलेली अर्थचिंता काही अंशी सोडविण्यात मदत होईल. विविध नव्या योजनांसाठी सरकारला निधी उपलब्ध होईल. यापूर्वीची मदत.. रिझव्‍‌र्ह बँके ने यापूर्वी, २०१८-१९ मध्ये ६५,८९६ कोटी रुपये, तर २०१७-१८ मध्ये ५०,००० कोटी रुपये, तर २०१६-१७ मध्ये ३०,६५९ कोटी रुपये सरकारला दिले आहेत.
