केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात मराठीसह सर्वच प्रादेशिक भाषांना डावलण्याच्या निर्णयाचे पडसाद मंगळवारी राजधानी दिल्लीत उमटले. हा सरळसरळ हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करत सत्ताधारी यूपीएतील घटक पक्ष द्रमुकने पंतप्रधानांना पत्र पाठवून या निर्णयाला विरोध केला; तर मराठीच्या मुद्यावर शिवसेना खासदारांनीही पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री नारायण सामी यांची भेट घेतली. त्यावेळी या निर्णयावर फेरविचार करण्यासाठी लवकरच आयोगाची बैठक बोलावण्यात येईल, अशी ग्वाही पंतप्रधान कार्यालयाने शिवसेनेच्या खासदारांना दिली.
लोकसभेतील शिवसेनेचे गटनेते अनंत गीते आणि राज्यसभेतील गटनेते संजय राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाने नारायण सामी यांची भेट घेतली. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अभ्यासक्रमातून मराठीसह प्रादेशिक भाषांचे उच्चाटन करण्याच्या प्रयत्नांचा निषेध करत हा निर्णय रद्द  करण्याची मागणीही त्यांनी दिली. नव्या तरतुदींमुळे प्रादेशिक भाषेत परीक्षा देऊ पाहणाऱ्या उमेदवाराच्या घटनादत्त अधिकारांवर गदा येणार आहे. हा भावनात्मक मुद्दा असून त्यावर काळजीपूर्वक मूल्यमापन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे बदललेल्या परीक्षा पद्धतीचा सरकारने फेरविचार करावा, अशी मागणी शिवसेनेच्या खासदारांनी सामी यांच्याकडे केली. त्यावर सामी यांनी या निर्णयाबाबत फेरविचार करण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले. याबाबत लवकरच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, सचिव आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून त्यात या प्रादेशिक भाषांना डावलले जाण्याच्या मुद्यावर चर्चा करू, असे सामी यांनी सांगितल्याची माहिती गीते आणि राऊत यांनी दिली.
द्रमुकचाही विरोध
चेन्नई : प्रादेशिक भाषेच्या प्रश्नपत्रिकेवर  लोकसेवा आयोगाने आणलेली गदा ही हिंदी भाषा लादण्याच्याच प्रयत्न भाग असल्याचा आरोप करीत द्रमुकने नागरी सेवा परीक्षा पद्धतीमधील बदलाला ठाम विरोध केला आहे.